चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने बजट में हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 10 गुना बढ़ा दिया है. पहले गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपये था. अब इसे बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया है. हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अंडर में 632 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं. इन गौशालाओं में करीब 4.6 लाख बेसहारा पशुओं को सहारा मिलता है. सीएम ने ऐलान किया कि गौशालाओं को समृद्ध करने के लिए उचित बजट दिया जायेगा.
हरियाणा सरकार ने 2015 में हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना की थी. सरकार ने हरियाणा राज्य गौ सेवा अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत के तहत इसकी स्थापना की थी. गौ सेवा आयोग के तहत गौशालाओं के अलावा उनके उपचार से संबंधित सुविधाओं के लिए केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया गया था. गौ सेवा आयोग में सरकारी के साथ ही गैर सरकारी सदस्य भी नियुक्त किये गये थे. इसके आलावा जिला स्तर पर डीसी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था.
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री गुरुवार को हरियाणा बजट 2013 पेश किया. सीएम ने 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट की सबसे खास बात ये रही कि इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया. इसके अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं सीएम ने अपने बजट की. सीएम ने कहा कि 20 हजार एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए 9647 करोड़ जारी किये गये. बुढ़ापा पेंशन 250 रुपये बढ़ा दी गई. सीएम ने हरियाणा में तीन नई मेट्रो परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान किया.
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