चंडीगढ़: आगामी बोर्ड परीक्षा, जेईई मेन, नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिव के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए.
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर अन्य राज्यों के साथ बैठक अच्छी रही क्योंकि हमें अत्यधिक मूल्यवान सुझाव मिले.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 मई से कराई जाए या नहीं, इस संबंध में सभी राज्यों से विस्तार से सुझाव मांगे गए हैं. उन्होंने कहा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के संबंध में जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिससे परीक्षार्थियों के मन की अनिश्चितता खत्म हो सके. सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा है.
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वहीं इस बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल हुए. उन्होंने बैठक में कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशों पर हरियाणा सरकार 12वीं की परीक्षाएं लेने के लिए तैयार है. इसके लिए सरकार द्वारा अपनी नीतियों में जरूरी बदलाव भी किया जा सकता है.
हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा केंद्र सरकार अगर अनुमति दे तो हम परीक्षा करवाने के लिए तैयार हैं. हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि जिस स्कूल में छात्र पड़ता है उसी को शिक्षा परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकता है.
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शिक्षा मंत्री ने कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और इन परीक्षाओं पर ही विद्यार्थियों का आगे का भविष्य निर्भर रहता है कि हायर एजुकेशन यानी कॉलेज में विद्यार्थी कहां और कैसे एडमिशन लेगा. कोरोना की दूसरी लहर के चलते शिक्षण संस्थान काफी समय से बंद हैं. इसके बावजूद अगर केन्द्र सरकार निर्देश देती है तो राज्य सरकार 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा यदि किसी कारण से कोई विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह जाता है तो उसे दोबारा मौका दिया जाएगा. बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, सीबीएसई बोर्ड व अन्य शिक्षा बोर्डों के चेयरमैन के अलावा राज्यों के शिक्षा विभागों के सचिव भी ऑनलाइन मीटिंग से जुड़े थे.
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