चंडीगढ़: प्रदेश सरकार हरियाणा को डाटा सेंटर हब (haryana data centre hub ) के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है. सरकार प्रदेश में विदेशी कंपनियों के डाटा सेंटर बनाने के लिए जल्द ही नई पॉलिसी लेकर आएगी. इसे लेकर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (dushyant chautala) ने बड़ी कंपनियों से सुझाव भी लिए हैं.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विदेश कंपनियों से सुझाव लेने के बाद हरियाणा के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को डाटा सेंटर का हब बनाने की तैयारी है, जिससे राज्य में निवेश बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे और रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बढ़ेंगे. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और उम्मीद है कि जुलाई महीने में ये नई डाटा सेंटर पॉलिसी लागू हो जाएगी.
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गौरतलब है कि हरियाणा में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार नए-नए अवसर तलाश रही है. इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए हरियाणा को डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है. इसको लेकर नई पॉलिसी के लिए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बड़ी कंपनियों के सुझाव भी ले लिए हैं.
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दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत मे अपना डाटा सेंटर बनाना चाहती हैं. प्रदेश सरकार राज्य को देश का एक बड़ा डाटा सेंटर के हब के रूप में विकसित करना चाहती है. इसके लिए प्रदेश सरकार नई पॉलिसी बनाएगी, जिसे ड्राफ्ट किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस नई पॉलिसी के लिए देश की जानी-मानी करीब डेढ़ दर्जन बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के सुझाव भी ले लिए गए हैं.
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दरअसल, आज के डिजिटल युग में फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियां अपने सारे यूजर का डाटा, सारी जानकारी अपने बनाए डाटा सेंटर में ही रखती हैं. इन डाटा सेंटर पर हजारों की तादाद में ढेरो सर्वर होते हैं और उद्योगों में डाटा सेंटर एक नया क्षेत्र है. ऐसे में हरियाणा सरकार की कोशिश है कि प्रदेश को देश का एक डाटा हब बनाया जाए. ऐसा करने से राज्य को निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. नई डाटा सेंटर पॉलिसी बनने से फरीदाबाद, साइबर सिटी गुरुग्राम जैसे हरियाणा के बड़े शहरों में डाटा सेंटरों को और बढ़ावा मिलेगा.
