चंडीगढ़: हरियाणा सरकार कैग की रिपोर्ट आने के बाद घिरती नजर आ रही है. कांग्रेस ने इस मामले में सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने इसमें बड़े नेताओं समेत अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जाहिर की है. चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मामले में हाइकोर्ट में जांच की मांग की है.
'HC के सीटिंग जज से जांच करवाई जाए'
हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीबीआई जांच की मांग के बयान पर सुरजेवाला ने कहा इसको लेकर समीक्षा की है. जिसके बाद हमने हाइकोर्ट के सीटिंग जज से जांच की मांग रख रहे हैं. सुरजेवाला ने कहा जांच ब्यूरो धीरे-धीरे मोदी जी की हाथ की कठपुतली बन गई है. प्रदेश अध्यक्ष और हमने फैसला लिया है कि सीटिंग जज अगर जांच करेगा तो सच्चाई सामने आएगी.
'खट्टर सरकार में खुली लूट हुई है'
सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि इसमे कई तथ्य सामने नहीं आये और ये 5 हजार करोड़ से ज्यादा का खनन घोटाला है. सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार में खुली लूट और छूट मिल रही है ऐसा नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से संभव नहीं है. वहीं कुमारी सैलजा ने भी स्पष्ठ कर दिया है कि उनके पास कोर्ट समेत दूसरे रास्ते भी खुले है. यानी खनन लूट पर कांग्रेस आने वाले समय मे भाजपा को घेरती नजर आएगी.
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सुरजेवाला ने दुष्यंत पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो हरियाणा के उद्धव बनना चाहते है. मगर ये बता दें कि बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन कब देंगे. हरियाणा में सीएजी की रिपोर्ट के बाद विपक्ष के हाथ सरकार को घेरने का मौका मिल गया है. विपक्ष खनन में नदियों का रुख तक मोड़ने और 95 खदानों से खनिज की लूट पर सीटिंग जज से जांच की मांग की है. कांग्रेस ने इस मामले पर सीटिंग जज से जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पर सवाल तो दागे साथ ही मिलीभगत के आरोप लगाए है.
'मैंने राज्यसभा में भी नोटिस दिया है'
प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि 5 साल से भाजपा की सरकार की कार्यप्रणाली पर अपनी पार्टी का स्टैंड रखा. उन्होंने कहा कि किसान समेत अन्य मुद्दों को हरियाणा विधानसभा में उठाया, राज्यसभा में हरियाणा के मुद्दों को उठाना मेरा प्रयास रहता है. राज्यसभा में अवैध खनन के मुद्दे को लेकर नोटिस भी दिया है. उन्होंने कहा कि अवैध खनन तथ्यों के आधार है, सीएजी की रिपोर्ट आई है.
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'बीजेपी सरकार में हजारों करोड़ का चूना लगा'
सैलजा ने कहा कि सीएजी ने हमारी सरकार के खिलाफ भी काफी कुछ कहा था जो बड़ा मुद्दा बना. अब सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि हरियाणा की जनता को हजारों-हजारों करोड़ का चूना लगा है. कितना खनन हुआ ये नहीं आंका गया, ठेकेदारों को कितना फायदा हुआ ये सरकार ने नहीं बताया. ठेकेदारों ने कौन से नॉर्म्स पूरे किए ये भी नहीं देखा गया.
सैलजा ने कहा कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री की गाड़ियां खनन के ट्रकों की वजह से फंसी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा इस मामले को देखेंगे, मगर अब भी वो इसे अच्छी तरह से देख ही रहे है. सैलजा ने सवाल उठाया कि क्या सरकार अनभिज्ञ है ? क्या इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ? क्या सरकार ने जानबूझकर आंख मूंदी हुई थी ? सैलजा ने आरोप लगया की या प्रशाशन का फेलियर है या खनन माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है.
'सरकार के पास 95 खदानों का रिकॉर्ड नहीं'
वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के पास 95 खदानों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और सरकार 1476 करोड़ ठेकेदारों से न वसूलकर सरकार के खाजने को चुना लगाया. 69 ऐसे ठेकेदार ऐसे है जिनसे 1155 करोड़ रुपये वसूले नहीं गए. खट्टर सरकार की नाक के नीचे खनन के लिए दी गई जगह से दुगने क्षेत्र में खनन करते नजर आए.
कैग ने पाया कि 95 में से भू स्थानिक सर्वे (जिओ स्पेशल सर्वे) करवाया जिसमे सामने आया कि गुमथला में 204 प्रतिशत पर खनन कर रहे थे सुरजेवाला ने कहा कि नदियों का अवैध खनन करके मुह मोड़ दिया गया. कैग ने सरकार को कहा था कि 95 खनन माईनस का जिओ स्पेशल सर्वे करवाया जाए जिसे अभी तक सरकार ने नहीं करवाया. 5 हजार करोड़ का चूना 5 वर्षो में नुकसान का आंकलन पहुंचता है.
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'कैग के कहने पर भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की'
सेम्पल सर्वे में कैग ने पाया कि पूरे हरियाणा में अवैध खनन हो रहा है जिसके लिए सरकार को कहा मगर सरकार ने नहीं करवाया. सुरजेवाला ने कहा कि हाइकोर्ट के सीटिंग जज ही इसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर सकते है . सुरजेवाला ने कहा खट्टर साहब हमारी मांग को मानते हुए हाइकोर्ट के सीटिंग जज को पत्र लिखें.
