चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस के दिग्गज नेता आए दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं. वहीं, हरियाणा में ई-टेंडरिंग को लेकर जारी घमासान के बीच आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. इस बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्रे सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान के साथ कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहे.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता आयोजित इस बैठक में प्रदेश के ताजा हालात और विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई.इस बैठक के बाद कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की. बता दें कि सूबे में ई-टेंडरिंग को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है.
वहीं, चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पहले जहां विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद पार्टी के नेता राजभवन पहुंचे. इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान और अन्य विधायक भी मौजूद रहे. हरियाणा कांग्रेस ने ई-टेंडरिंग, बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा.
मनोहर लाल सरकार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप: राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में लाठी और गोली से सरकारें नहीं चलती है. उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार ने 2 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं करवाए और जब करवाएं तो उन पर ई-टेंडरिंग लागू कर दिया. उन्होंने कहा कि जब सरपंचों ने इसके विरोध में आवाज उठाई तो उन्हें लाठी और डंडे मिले.
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के दौर में जो भी आवाज उठाता है उस पर लाठियां बरसा दी जाती हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा रोजगारी में नंबर वन हो गया है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. उन्होंने कहा कि हमने यह सारी बातें राज्यपाल को बताई हैं और उनसे कहा है कि वह पता करें कि सरकार ने जितनी भी घोटालों पर एसआईटी बनाई उनकी रिपोर्ट क्या है, सरकार ने क्या एक्शन लिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार एसआईटी तो सभी मामलों में बना लेती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आती.
उन्होंने कहा कि सरपंचों का जो ई-टेंडरिंग का मामला था, जिसमें 2 लाख की लिमिट लगा दी गई है, वह भी गैरकानूनी है. उन्होंने कहा कि सरपंचों पर थोपी गई ई-टेंडरिंग इंस्ट्रक्शन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39, 40 और उसके तहत बनाए गए 1996 के नियमों में नियम नंबर 11 व 134 के के प्रावधानों का उल्लंघन है. इसके बारे में माननीय पंजाब एवं उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में निर्णय दिया जा चुका है. सरकार की कोशिश पंचायतों को पंगु बनाने की है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें इन सब मामलों में जांच और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
प्रदेश सरकार पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने साधा निशाना: वहीं, इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि पूरे प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अच्छे से शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि 13 तारीख को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चलो राजभवन का कार्यक्रम करेंगे. उन्होंने कहा कि 6 से 10 मार्च के बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हमारा नेशनलाइज बैंको के सामने ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम है. उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के अंत में हम 25 मार्च को सोनीपत में पर्दाफाश रैली का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस रैली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रभारी और केंद्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे.
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