चंडीगढ़: सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary) और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके 'डिजिटल हरियाणा' के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार प्रदान किए.
कई विभागों में सरकारी सेवा के दौरान डिजिटली माध्यम से कार्य को सरल करने पर मुख्यमंत्री ने 118 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया. इनमें गुड गवर्नेंस के लिए ‘स्टेट लेवल अवार्डस’ और ‘स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्डस’ (CM Manohar presented good governance awards) शामिल है.
पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिये गए हैं. पुरस्कार पाने वाली फ्लैगशिप योजनाओं व परियोजनाओं की जानकारी भी दी गई है.
परिवार पहचान पत्र: हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 6 सितंबर 2021 को अधिसूचित किया गया. पीपीपी नागरिकों को ‘पेपरलेस’ व ‘फेसलेस’ सक्रिय सेवा प्रदान करने का माध्यम है. 16 दिसंबर, 2022 तक प्रदेश के 71.89 लाख से अधिक परिवारों के 2.85 करोड़ से अधिक नागरिकों ने पी.पी.पी. में अपना डेटा अपडेट किया है. वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पी.पी.पी. के साथ जोड़ा गया है. वृद्धावस्था पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण-पत्र बनवाने की सेवा पहले से ही चालू है.
ई-फसल क्षतिपूर्ति: सितंबर-अक्तूबर, 2022 में वर्षा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर ई-फसल क्षतिपूर्ति परियोजना शुरू की गई.
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हरियाणा कौशल रोजगार निगम: विभागों में पुरानी आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल तैनाती के लिए पात्र मैनपावर प्रदान करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई थी.
ऑटो अपील सिस्टम: ऑटो अपील सिस्टम (आस) सुशासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इस परियोजना से सभी प्रदेशवासियों के साथ-साथ और भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं.
ई-अधिगम: राज्य में व्यक्तिगत और अनुकूलनीय शिक्षण (पीएएल) समर्थित टैबलेट आधारित शिक्षण कार्यक्रम ई-अधिगम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा 5 मई, 2022 को किया गया. यह कार्यक्रम राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10-12 के सभी 5 लाख विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए शुरू किया गया है.
मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना: अंत्योदय या अंतिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति के उत्थान के उद्देश्य के साथ हरियाणा के सभी 22 जिलों में तीन चरणों में कुल 861 मेलों का आयोजन किया गया. इन मेलों में कुल 1,37,544 चिन्हित लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,941 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए.
चिरायु हरियाणा: मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान भारत योजना का विस्तार शुरू किया गया है. लगभग 28 लाख परिवार हैं, जिनमें 1,10,85,346 लाभार्थी हैं. के साथ अन्य योजना और परियोजनाओं का लाभ जन तक पहुंचाने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है.
ये योजनाएं भी शामिल हैं: मोबाइल मेडिकल यूनिट, निपुन हरियाणा मिशन, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन (ई-नीलामी), फसल समूह विकास कार्यक्रम, फसल अवशेष प्रबंधन, अमृत सरोवर मिशन और तालाबों का जीर्णोद्धार, रैनी वेल योजना, कार्य एकीकृत दोहरी शिक्षा मॉडल, हार्ड-कोर ड्रग तस्करों पर लगाम, डिजिटल मीडिया सूचना, एनीमिया उन्मूलन सप्ताह, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ मॉड्यूल, हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम की भीड़ कम करना.
