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परिवार पहचान पत्र के डाटा वेरिफिकेशन के लिए दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द, 8-9 जुलाई वर्किंग डे घोषित

हरियाणा परिवार पहचान पत्र में कमियों की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा एक्शन लिया है. अब सेकेंड शनिवार और रविवार को भी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है. जिसके चलते 8-9 जुलाई को वर्किंग डे घोषित किया गया है. अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के आदेश भी जारी किए गए हैं.

Family Identity Card data verification
हरियाणा परिवार पहचान पत्र डाटा वेरिफिकेशन
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Published : Jul 7, 2023, 7:57 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा परिवार पहचान पत्र के डाटा वेरिफिकेशन को लेकर सरकार ने अहम आदेश जारी कर दिए हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब इस मामले में गंभीर नजर आ रहे हैं. डाटा वेरिफिकेशन का काम तेजी से करने के लिए सीएम ने संडे की छुट्टी को भी रद्द कर दिया है. जिसके चलते 8 व 9 जुलाई को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है. अभी हाल ही में सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा परिवार पहचान पत्र के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, हाथों में आटा, दाल, चावल लेकर सड़क पर उतरे लोग

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश: हरियाणा सेकेंडरी एजुकेशन के उप निदेशक की ओर से जारी ऑर्डर की कॉपी में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि वेरिफिकेशन टैगिंग के इस कार्य की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्यालय भेजी जाए.

Family Identity Card data verification
परिवार पहचान पत्र के डाटा वेरिफिकेशन के लिए दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द

सरकार के फैसले की वजह: दरअसल, परिवार पहचान पत्र में लोगों को हो रही परेशानियों के मध्यनजर ये फैसला लिया गया है. फैमिली आईडी के डाटा वेरिफिकेशन नहीं हो पाने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते कई लोगों के पेंशन और राशन कार्ड काट दिए गए हैं. किसी की इनकम ज्यादा दिखाई गई है. इस मुद्दे पर प्रदेश में सियासत भी खूब देखी गई.

सरकार ने HPPA किया एक्टिव: हरियाणा सरकार परिवार पहचान प्राधिकरण को भी एक्टिव कर चुकी है. सरकार ने कॉर्डिनेटर की भी नियुक्ति कर ली है. जिसके जरिए सरकार फैमिली आईडी की कम्युनिटी आउटरीच जानने के साथ ही मॉनिटरिंग भी करेगी. सरकार ने रेवाड़ी में रहने वाले सतीश खोला को संजोयक नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं. इनकी नियुक्ति सरकार की ओर से एक साल के लिए की गई है. इस कार्य के लिए उन्हें सरकार 1.25 लाख रुपये महीना देगी.

ये भी पढ़ें: भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोले कंवरपाल गुर्जर- परिवार पहचान पत्र को खत्म करना उनकी सोच को दर्शाता है

सीएम जनसंवाद में भी उठा था मुद्दा: गौरतलब है कि बीते दिनों नेताओं ने अपनी रैली के दौरान भी परिवार पहचान पत्र में हुई त्रुटियों को दूर करने का आश्वासन लोगों को दिया था. इतना ही सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम जनसंवाद में भी ये मुद्दा काफी बार उठा था. जिसके चलते सीएम ने खुद भी लोगों को आश्वासन दिया था कि परिवार पहचान पत्र की कमियों को जल्द ही दूर किया जाएगा. जिसके चलते आज सरकार ने जनहित में ये अहम फैसला लिया है.

चंडीगढ़: हरियाणा परिवार पहचान पत्र के डाटा वेरिफिकेशन को लेकर सरकार ने अहम आदेश जारी कर दिए हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब इस मामले में गंभीर नजर आ रहे हैं. डाटा वेरिफिकेशन का काम तेजी से करने के लिए सीएम ने संडे की छुट्टी को भी रद्द कर दिया है. जिसके चलते 8 व 9 जुलाई को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है. अभी हाल ही में सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है.

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जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश: हरियाणा सेकेंडरी एजुकेशन के उप निदेशक की ओर से जारी ऑर्डर की कॉपी में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि वेरिफिकेशन टैगिंग के इस कार्य की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्यालय भेजी जाए.

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परिवार पहचान पत्र के डाटा वेरिफिकेशन के लिए दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द

सरकार के फैसले की वजह: दरअसल, परिवार पहचान पत्र में लोगों को हो रही परेशानियों के मध्यनजर ये फैसला लिया गया है. फैमिली आईडी के डाटा वेरिफिकेशन नहीं हो पाने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते कई लोगों के पेंशन और राशन कार्ड काट दिए गए हैं. किसी की इनकम ज्यादा दिखाई गई है. इस मुद्दे पर प्रदेश में सियासत भी खूब देखी गई.

सरकार ने HPPA किया एक्टिव: हरियाणा सरकार परिवार पहचान प्राधिकरण को भी एक्टिव कर चुकी है. सरकार ने कॉर्डिनेटर की भी नियुक्ति कर ली है. जिसके जरिए सरकार फैमिली आईडी की कम्युनिटी आउटरीच जानने के साथ ही मॉनिटरिंग भी करेगी. सरकार ने रेवाड़ी में रहने वाले सतीश खोला को संजोयक नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं. इनकी नियुक्ति सरकार की ओर से एक साल के लिए की गई है. इस कार्य के लिए उन्हें सरकार 1.25 लाख रुपये महीना देगी.

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सीएम जनसंवाद में भी उठा था मुद्दा: गौरतलब है कि बीते दिनों नेताओं ने अपनी रैली के दौरान भी परिवार पहचान पत्र में हुई त्रुटियों को दूर करने का आश्वासन लोगों को दिया था. इतना ही सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम जनसंवाद में भी ये मुद्दा काफी बार उठा था. जिसके चलते सीएम ने खुद भी लोगों को आश्वासन दिया था कि परिवार पहचान पत्र की कमियों को जल्द ही दूर किया जाएगा. जिसके चलते आज सरकार ने जनहित में ये अहम फैसला लिया है.

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