चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Haryana Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने डीबीटी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द डीबीटी (डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर) योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से जोड़ें.
मुख्य सचिव ने बताया कि आधार एक्ट के तहत डीबीटी योजनाओं को अधिसूचित करके ‘स्टेट डीबीटी पोर्टल’ से जोड़ना है, इसलिए सभी विभाग जल्द से जल्द अपनी-अपनी योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से पीपीपी से भी जोड़ें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीबीटी के लाभपात्रों की सूचना उक्त पोर्टल पर अपलोड कर दें ताकि सही डाटा अपडेट रहे.
क्या फायदा होगा?: सरकारी अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा परिवार पहचान पत्र से जुड़ जाने से हर परिवार की आसानी से सभी जानकारी मिल जाएगी. इससे किस परिवार के किस सदस्य को किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है. वो परिवार पहचान पत्र के जरिए पता चल जाएगा.
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इस मौके पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सूचना एवं तकनीक, एनआईसी (नेशनल इन्फोरमेटिक्स सैंटर), यूआईडीएआई (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया) समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हुए थे.
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