चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को सुशासन सहयोगियों (Good Governance Associates) के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगी को निर्देश दिए कि वो प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स (Happiness index) का पैमाना बढाने के लिए बेहतर काम करें. हर नागरिक की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए विशेष योजनाओं पर काम करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूटान देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है. इसके आधार पर वहां की जनता में खुशी है. प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाएं जिससे सभी लोगों में प्रसन्नता आए. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर गति बढ़े और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को मिले. उन्होंने कहा कि रोजगार एवं विकास की योजनाएं व्यक्ति के घर द्वार तक पहुंचें और उसे इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हो.
नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता: मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में समस्याएं आती हैं और उनका समाधान भी सम्भव है. सरकार ने विवादों का समाधान कार्यक्रम चलाया है. गांवों को लाल डोरा मुक्त करने और हर व्यक्ति को मालिक बनाने के लिए स्वामित्व योजना चलाई हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि के कई शेयर होल्डर हो गए हैं. इसके लिए नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता हो गई है. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जमीन का खसरा व किला नम्बर आसानी से याद रह सके.
प्रदेश का गौरव बढ़ा: उन्होंने कहा कि सरकार ने सात साल के दौरान कई क्षेत्रों में अनेक मेडल और अवार्ड लिए हैं, जिससे प्रदेश का गौरव बढ़ा है. जिन क्षेत्रों में टॉप रैंकिंग नहीं आई उन क्षेत्रों में अपने टेलेंट व आईडिया का उपयोग करके नए आयाम स्थापित करने हैं. उन्होंने कहा कि लगातार नवीनतम तकनीकी से नवाचार की ओर बढते हुए प्रदेश को बुलंदियों की ओर लेकर जाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों की सेवा करने की प्रशंसा में उन्हें जो खिताब दिया है, वह प्रदेश के जनता को समर्पित है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए इस खिताब को कायम रखने के लिए लोगों की और ज्यादा सेवा करने की इच्छा है.
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ग्राम दर्शन पोर्टल एवं जनसहायक ऐप: मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है. इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है. उनकी मांग को वार्ड सदस्य, सरंपच, जिला परिषद सदस्य, विधायक एवं सांसद में से कोई एक सिफारिश करेगा और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा. पोर्टल पर स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, गलियों के निर्माण, शिवधाम विकास योजना आदि बारे ऑनलाइन मांग की जा सकती है. इसी तरह नागरिकों की ऑनलाइन सूचना एवं सेवाओं के लिए जनसहायक ऐप बनाया गया है.
बेहतर शिक्षा सुविधाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तर की शिक्षा के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राईमरी शिक्षा के लिए प्ले वे स्कूल एवं आदर्श स्कूल बनाए गए हैं. इसके अलावा गरीब मेधावी विद्यार्थियों को जेईई एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुपर 100 कार्यक्रम में शिक्षा दिलवाई जा रही है. इनमें उच्च क्वालिटी की शिक्षा दिलवाने पर फोकस किया जाए ताकि शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके.
समर्पण ऐप: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समर्पण एप के माध्यम से स्वैच्छा से वॉलिंटियर तैयार किए जाएगें ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पौधारोपण के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उनकी सेवाएं ली जा सकें. इस एप में स्वेच्छा से सेवा करने वाले इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समस्या निवारण प्रणाली का उदघाटन किया तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पुस्तक का भी विमोचन किया. मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं परियोजना निदेशक सीएमजीजीए डा. अमित अग्रवाल ने सुशासन सहयोगियों से विचार विमर्श कर अनुभव सांझा किए. सुशासन सहयोगियों ने योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने बारे प्रस्तुति दी. बैठक में ट्रस्टी अशोका युनिवर्सिटी विनित गुप्ता, हीरो, डेल, फाउडेंशन, योकोहामा, सिसको एवं समग्र ग्रुप के प्रतिनिधि भी शामिल रहे.
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