चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक सचिवालय में खत्म हो गई. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में इस बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य किसान आंदोलन से लेकर कई अहम विषयों को लेकर विचार विमर्श हुआ. थोड़ी देर में मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी.
इन फैसलों पर लग सकती है मुहर
- मानेसर को नगर निगम बनाए जाने पर लग सकती है मुहर
- हरियाणा में योग परिषद को योग आयोग बनाए जाने पर मंत्रिमंडल ले सकता है फैसला
- किसान आंदोलन पर भी हो सकती है चर्चा
- किसानों से जुड़े कुछ अहम फैसले ले सकती है सरकार
- करनाल, पानीपत और शाहबाद के शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाने वाला प्रस्ताव हो सकता है मंजूर
- इथेनॉल प्लांट के लिए हरको बैंक से 250 करोड़ रुपये की कर्ज की गारंटी देने के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी
- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 900 करोड़ रुपये की कर्ज की गारंटी सरकार दे सकती है
- रेवाड़ी के जीवारा-गोदाना सड़क पर हेली मंडी के पास टोल लगाए जाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कॉलोनी बनाने वाले रियल स्टेट को बड़ी राहत दी जा सकती है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने योजना बनाई है कि अगर कोई लाइसेंस धारक अपना लाइसेंस बदलना चाहता है तो नए लाइसेंस के लिए फीस शुल्क एडजेस्ट होंगे.
स्वास्थ्य विभाग में सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी एसएमओ द्वारा 25 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती विभाग की तरफ से गठित कमेटी के जरिए की जाने पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है.
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गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए. इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होने संभव है. सरकार अपने स्तर पर इस आंदोलन को कैसे जल्द समाप्त करवाया जाए इस पर चर्चा हो सकती है.
