चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी. बैठक में हरियाणा के लोगों को निजी उद्योगों में 75 फीसदी रोजगार देने का अध्यादेश वापस लेने पर मुहर लग सकती है. सरकार ने इससे जुड़ा अध्यादेश राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दिया था, इसके बाद कानून बनाने का हवाला देकर राज्यपाल से इसे वापस भेजने का आग्रह किया था.
राज्यपाल ने कहा था अध्यादेश मंत्रिमंडल के फैसले से भेजा गया था, इसलिए वापस लेने के लिए भी कैबिनेट की मंजूरी दी जाए. इसके अलावा मंत्रिमंडल में रोहतक में मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट के लिए 55 करोड़ रुपये के कर्ज लेने के लिए प्रदेश सरकार गारंटी देने का फैसला कर सकती है.
मंत्रिमंडल की बैठक में DHBVN को वर्किंग के लिए 700 करोड़ रुपये की गारंटी देने के फैसले पर मुहर लग सकती है. उदय योजना को बिजली वितरण निगमों के परिचालन और वित्तीय बदलाव के एक फैसले पर भी कैबिनेट फैसला कर सकती है.
वहीं इसके अलावा कालाअंब-साढोरा-शाहाबाद रोड पर पथकर टोल फीस को 31 मार्च 2022 करने पर कैबिनेट फैसला ले सकती है. कैबिनेट में बागवानी के मिशन निदेशक समेत कई अधिकारी और कर्मचारियों को दोबारा नियुक्ति देने पर भी मुहर लगना तय माना जा रहा है.
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गौरतलब है कि मंत्रिमंडल में रखे कई एजेंडा पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी. वहीं मंत्रिमंडल में बरोदा उपचुनाव और कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश में मौजूदा हालातों और खरीद समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.