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दलदले खेतों का समाधान करेगा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, चेयरमैन सुभाष बराला ने दिए अधिकारियों को निर्देश - etv bharat haryana news

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में भूमि विकास, संरक्षण एवं जल भराव वाली भूमि (marshy fields of farmers in haryana) के सुधार के उपाय शुरू करने के लिए विशेष योजना बनाकर कार्य किए जाएं.

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Published : Jan 19, 2022, 9:08 PM IST

चंडीगढ़: बुधवार को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (Haryana Bureau of Public Enterprises) के चेयरमैन सुभाष बराला चंडीगढ़ सचिवालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने कहा कि हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम की ओर से प्रदेश में भूमि विकास, संरक्षण एवं जल भराव वाली भूमि के सुधार के उपाय शुरू करने के लिए विशेष योजना बनाकर कार्य किए जाएं.

चेयरमैन सुभाष बराला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाली भूमि को उपजाऊ योग्य बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं जाएं. उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रदेश में बरानी भूमि के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि इसमें योजनाबद्ध तरीके से जरूरी उपाय सुनिश्चित किए जा सकें. सुभाष बराला ने कहा कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत, गोहाना सहित प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी सेम की समस्या बढ़ रही है. इस समस्या का स्थाई समाधान किया जाना आवश्यक है ताकि भूमि की गुणवत्ता व उपजाऊ शक्ति बनी रहे.

उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में ऐसी गतिविधियां चलाएं, जिससे सेम की समस्या का स्थाई समाधान हो. वैज्ञानिक तरीक से क्षारीय भूमि को सुधारने की योजना बनाकर कार्य करें. प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह की समस्त भूमि का एक डाटा बेस तैयार होना चाहिए. जहां पर जरूरत हो, वहां जिप्सम आदि भी किसानों को दी जाए. उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खेत दलदली (marshy fields of farmers in haryana) हो गए हैं यानी हर वक्त पानी जमा रहता है, वे किसान ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद विभागीय स्तर पर योजना बनाकर उनकी समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा.

ये पढ़ें- कैसे होगी प्याज की बंपर पैदावार, किन किस्मों से मिलेगा जबरदस्त मुनाफा? जानें एक्सपर्ट की राय

सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ या सूखे से होने वाले नुकसान से भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में अधिकतर भूमि कृषि योग्य और उपजाऊ बनाई जाए. बंजर व सेम प्रभावित भूमि को सुधारा जाए. पानी निकासी के लिए पाइप लाइन बिछाने संबंधी अन्य योजनाओं पर काम किया जाए.

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चंडीगढ़: बुधवार को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (Haryana Bureau of Public Enterprises) के चेयरमैन सुभाष बराला चंडीगढ़ सचिवालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने कहा कि हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम की ओर से प्रदेश में भूमि विकास, संरक्षण एवं जल भराव वाली भूमि के सुधार के उपाय शुरू करने के लिए विशेष योजना बनाकर कार्य किए जाएं.

चेयरमैन सुभाष बराला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाली भूमि को उपजाऊ योग्य बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं जाएं. उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रदेश में बरानी भूमि के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि इसमें योजनाबद्ध तरीके से जरूरी उपाय सुनिश्चित किए जा सकें. सुभाष बराला ने कहा कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत, गोहाना सहित प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी सेम की समस्या बढ़ रही है. इस समस्या का स्थाई समाधान किया जाना आवश्यक है ताकि भूमि की गुणवत्ता व उपजाऊ शक्ति बनी रहे.

उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में ऐसी गतिविधियां चलाएं, जिससे सेम की समस्या का स्थाई समाधान हो. वैज्ञानिक तरीक से क्षारीय भूमि को सुधारने की योजना बनाकर कार्य करें. प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह की समस्त भूमि का एक डाटा बेस तैयार होना चाहिए. जहां पर जरूरत हो, वहां जिप्सम आदि भी किसानों को दी जाए. उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खेत दलदली (marshy fields of farmers in haryana) हो गए हैं यानी हर वक्त पानी जमा रहता है, वे किसान ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद विभागीय स्तर पर योजना बनाकर उनकी समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा.

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सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ या सूखे से होने वाले नुकसान से भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में अधिकतर भूमि कृषि योग्य और उपजाऊ बनाई जाए. बंजर व सेम प्रभावित भूमि को सुधारा जाए. पानी निकासी के लिए पाइप लाइन बिछाने संबंधी अन्य योजनाओं पर काम किया जाए.

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