Haryana Monsoon Session: दक्षिण हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने सोलर की बाध्यता को किया खत्म

तीन दिवसीय हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि, नूंह हिंसा मामले में 30 तारीख को पूछताछ के लिए कांग्रेस विधायक ममन खान को बुलाया गया है. (Haryana Assembly Monsoon Session)

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से जारी है. हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में ऐलान किया है कि दक्षिण हरियाणा में जहां भी 100 फीट से गहरा टयूबवेल है. वहां सोलर की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. अब वहां ट्यूबवेल पॉवर सप्लाई से चल पाएंगे. किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने फैसला किया है. हरियाणा सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब किसानों को ट्यूबवेल के लिए बिजली के नए कनेक्शन दिए जा सकेंगे. बाढ़डा से विधायक नैना सिंह चौटाला ने विधानसभा में इस मांग को रखा था.

इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर मंजूर हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई. इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की. इसपर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सिरसा जिले के किसानों के मुआवजे पर केंद्र सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति ने 21 अगस्त को फैसला दिया है. जिसमें किसानों की जीत हुई है. 623 करोड़ का सिरसा का क्लेम मंजूर हुआ है. जल्द ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.

इसपर अभय चौटाला ने कहा कि सिरसा में किसानों का धरना जारी है. मंत्री झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं. अभय चौटाला ने पूछा कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा देने में देरी क्यों की और किसानों को धरना क्यों देना पड़ा. अभय ने कहा कि जब प्रसाशन और सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, तब मजबूरन 4 किसानों को नारायण खेड़ा गांव की टंकी पर चढ़ना पड़ा. अभय ने कहा 2022 का क्लेम 2023 तक नहीं मिला. सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की. अभय ने कहा कि सरकार किसान हितैषी की बात कहती है, लेकिन हालात सभी के सामने हैं.

इसपर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी. 1943 करोड़ बीमा कंपनियों को किसानों से लेकर दिया है, जबकि किसानों को मुआवजे के रूप में 8338 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा 2358 करोड़ का बीमा क्लेम सिरसा जिले के किसानों को दिया है. जेपी दलाल ने कहा किसानों पर गोली चलाने वाले आज किसानों की बात कर रहे हैं. वो किसानों के नाम पर कुर्सी चाहते हैं. इसपर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा मौजूदा सरकार के समय आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई.

इसके बाद सदन में परिवार पहचान पत्र में त्रुटि को लेकर मंजूर हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई. PPP पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी का सिद्धांत आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया है. आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के एकीकरण में 6 साल से अधिक का समय लगा. पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य कई योजनाओं का लाभ बिना सरकारी दफ्तर में जाए लाभार्थी को उनके घर तक प्रदान करना है. पीपीपी में एक परिवार के सभी व्यक्तियों का डाटा तत्वों का संकलन होता है. प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की आईडी प्रदान की जा रही है.

उन्होंने कहा कि बीपीएल योजना शुरू होने के बाद 25 अगस्त 2023 तक 6 लाख 66000 से अधिक अनुसुचित प्रमाण पत्र जारी किए गए. योजना के शुभारंभ के बाद से 469000 से अधिक BC(a) और BC(b) के प्रमाण पत्र दिए गए. बीपीएल के लोगों को पीपीपी के तहत राशन वृद्धावस्था सम्मान पेंशन,दिव्यांग पेंशन जैसी योजना का क्रियान्वयन संभव हुआ. जनवरी 2022 के बाद से कुल 967000 से अधिक राशन कार्ड जोड़े गए. कई अयोग्य लाभार्थियों को भी पीपीपी के चलते पात्रता से बाहर किया गया. 2004 में एक बीपीएल सर्वे करवाया गया, जिसको जनता के भारी विरोध के कारण रद्द करना पड़ा.

इसपर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि अपनी निजी जानकारी ना देना हर व्यक्ति का अधिकार है, फिर सरकार लोगों ने इतनी सारी जानकारियां क्यों मांग रही है.‌ पहले बहुत सी डाटा लीक की घटनाएं हुई हैं. जब पीपीपी की जरुरत ही नहीं है. जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वो इसे बनवाएं. बाकी लोग क्यों बनवाएं. इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने हिसाब से देखना है कि क्या करना है. हम जितने सुधार लाएं, वो कांग्रेस ने अपने वक्त में कभी सोचा भी नहीं था.

ये तीन विधायक किए गए सम्मानित: विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार के नाम की घोषणा की है. सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति ने असीम गोयल, जोगी राम सिहाग और अमित सिहाग को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने हैं. सीएम मनोहर लाल, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और डिप्टी स्पीकर ने तीनों विधायकों को सम्मानित किया.

चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान में चरखी दादरी में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा पर सवाल पूछा है. इस पर स्वाथ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जमीन की चयन प्रक्रिया जारी है, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा. निर्दलीय विधायक सोमवीर ने कहा कि पंचायतों की तरफ से 350 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास करके सरकार को दिया हुआ है, जो चरखी दादरी से 14 किलोमीटर दूर है.

उन्होंने कहा कि, चरखी दादरी इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है अस्पताल का निर्माण होना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजली कहा कि चरखी दादरी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कमेटी बना दी है, जल्द ही जमीन की निरीक्षण का फैसला ले लिया जाएगा.

सदन में प्रश्नकाल के दौरान चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने चिकित्सा महाविद्यालय को लेकर सवाल रखा. इस पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कई प्रस्ताव इस परियोजना के लिए जमीन के मिले हैं. अनिल विज ने कहा कमेटी बना दी है जल्द ही इस पर फैसला करेंगे.

सदन में उठा CET का मुद्दा: CET को लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सवाल रखा. किरण चौधरी ने कहा है कि, युवा पूरी तरह से परेशान हैम और उनको अपना भविष्य अंधकारमय है. 11 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए, जबकि 3 लाख 59 हजार ने क्वालीफाई किया. किरण चौधरी ने कहा कि, जब फाइनल एग्जाम लिया तब चार गुना को मौका दिया गया. CET के एग्जाम में सवाल बार-बार रिपीट होते हैं. देर रात तक बच्चों को ये नहीं पता लगता है कि कल एग्जाम होगा भी या नहीं होगा. उन्होंने पूछा कि CET की प्रक्रिया में जो युवा ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए क्या कोई रिलीफ मिलेगा? किरण चौधरी ने कहा सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं. किरण चौधरी ने HSSC को बर्खास्त किए जाने की मांग की है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का CET के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि, भर्ती की प्रक्रिया हमेशा से ही लंबी रही है. सीएम ने कहा कि, एक नई पॉलिसी बनाई है, इसमें ग्रुप डी के लिए एक काडर बनाया गया है, लेकिन ग्रुप सी में हम ये नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सभी विभाग के अलग-अलग नियम है. सीएम ने कहा कि, ग्रुप सी में करीब 35 हजार पोस्ट के लिए 11 लाख 22 हजार ने आवेदन किया और 3 लाख 59 हजार ने एग्जाम क्वालीफाई किया है. सीएम ने कहा कि इसके बाद 64 ग्रुप बनाकर अलग-अलग एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है. सीएम ने कहा कि, ग्रुप 56 और 57 में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा थी. सीएम ने कहा कि, सवाल रिपीट का मामला कोर्ट में है. उस पर कोई टिप्पणी नही की जा सकती है. चार गुना CET में बुलाए हैं, लेकिन इस पर सरकार विचार करेगी.CET में जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको एज रिलेक्सेशन मिलेगी. ओवर एज जो नियम अनुसार आए हैं, उनको एग्जाम में मौका मिला है इसके बाद आगे सरकार पॉलिसी बनाएगी.सीएम ने कहा कि, CET में कुछ गलत नहीं हुआ है. सीएम के इस जवाब पर किरण चौधरी ने एतराज जताया है.

सीएम मनोहर लाल ने CET के मुद्दे पर सदन में कहा कि, पहले नौकरी के लिए सेलेक्शन प्रक्रिया लंबी होती थी. हमने जल्द भर्ती करने के लिए एक पॉलिसी बनाई. ग्रुप डी की सभी पोस्ट का एक बड़ा काडर बनाया. ग्रुप सी की अभी 35,000 भर्ती के लिए 11 लाख 22 हजार लोगों ने CET का एग्जाम दिया है. जिसमें से 3,59,000 लोगों ने क्वालीफाई किया. कुल 501 अलग-अलग पोस्ट के लिए यह भर्ती निकाली गई थी. एक जैसी भर्तियों के अलग-अलग 64 ग्रुप बनाए गए. सभी 64 ग्रुप के अलग-अलग पेपर होंगे. 56 और 57 नंबर कैटेगरी में क्योंकि सबसे ज्यादा आवेदन थे, इसीलिए उसका पेपर पहले लिया गया.

सदन में बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार के पीपीपी कारण लोगों को फायदा मिला है. उन्होंने कहा कि, आम आदमी को सरकार की हर योजना का लाभ पीपीपी से मिल रहा है. नरेंद्र गुप्ता ने कहा अनियमित कॉलोनी में भी जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध करवाई जाए. इसके अलावा बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने एससी को क्लास वन-टू की नौकरी में रिजर्वेशन के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी का पूरा लाभ मिले. वहीं, बीजेपी विधायक दूड़ा राम ने फतेहाबाद में कॉलेज के लिए सीएम का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि, मेरे क्षेत्र में बाढ़ के चलते फसल खराब हुई है और बिजाई नहीं हो सकी है. दूड़ाराम ने सरकार से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग रखी है. उन्होंने कहा कि, बाढ़ औम सेम से गौशालाओं और जल घरों में नुकसान हुआ है.

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन: आज सदन में पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस होने की भी संभावना है. पिछले दोनों दिन किसान, नूंह और संदीप सिंह समेत कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिला. मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन सीईटी परीक्षा, फसलों का मुआवजा और परिवार पहचान पत्र से जुड़े मुद्दे उठेंगे. तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी सीईटी का मुद्दा उठाएंगी और सरकार से सवाल पूछेंगी. बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद सरकार से पूछेंगे कि राज्य में न्यायालयों वार न्यायाधीशों की संख्या कितनी है. वहीं, फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा सरकार से पूछेंगे कि, प्रदेश में 1 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2023 तक पुलिस हिरासत में मरने वाले व्यक्तियों का जिलेवार और व्यक्तिगत ब्यौरा क्या है.

इसके अलावा कालांवाली से विधायक शीशपाल सिंह केहरवाला बाढ़ की वजह से खराब हुई फसलों का मुद्दा उठाएंगे. विधायक शीशपाल सिंह सरकार से पूछेंगे कि राज्य में बाढ़ के कारण कुल कितने एकड़ फसलें प्रभावित हुई. इसके अलावा मानसून सत्र के आखिरी दिन लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अभय चौटाला पूछेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों को मुआवजा दिया गया. इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ही नूंह से विधायक आफताब अहमद परिवार पहचान पत्र की वजह से लोगों को आ रही परेशानी का मुद्दा उठाएंगे.

मानसून सत्र के दूसरे दिन इन मुद्दों पर हुआ हंगामा: इससे पहले मानसून सत्र के दूसरे दिन, सदन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि ग्रुप A और ग्रुप B कैटेगरी को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन देने पर अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाएगा. सीएम मनोहर लाल ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 20 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया. इसके अलावा सदन में विपक्ष के विधायकों ने मंत्री संदीप सिंह से इस्तीफा देने की मांग की. इसके जवाब में सीएम ने कहा कि, सबको पता है मोरल ग्राउंड पर कौन कहां खड़ा है. सीएम ने कहा, विपक्ष नैतिकता की बात कर रहा है, लेकिन फैसला हमें करना है विपक्ष के नेता हमें बाध्य नहीं कर सकते. मुख्यमंत्री ने कहा कि, मामला कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा.

मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम: हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र को लेकर विधानसभा परिसर के अंदर और परिसर के आसपास सुरक्षा के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. ताकि शरारती तत्व विधानसभा की कार्यवाही में खाल ना डाल पाएं. आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है ऐसे में आज कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामे के आसार हैं.