चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने इस बार मंडी में अनाज खरीद प्रक्रिया में बदलाव किया.सरकार ने किसानों और आढ़ियों को अलग-अलग भुगतान करने का नियम बनाया. जिसका प्रदेशभर के किसान संघ और आढ़ती एसोसिएशन का विरोध किया. इसी कड़ी में गुरुवार के दिन पूरे प्रदेश में आढ़तियों ने हड़ताल किया, जिससे आज के दिन प्रदेशभर की मंडियों में फसल खरीद में मुश्किलें देखने को मिली.
नियम हों रद्द, वरना हड़ताल जारी रहेगा- आढ़ती
प्रदेश के आढ़तियों का कहना है कि फसल खरीद का पुराना तरीक ही अच्छा था, लेकिन नए नियमों से सरकार आढ़तियों और किसानों में दरार डालने का काम कर रही है. आढ़ती इन नए नियमों को रद्द करवाना चाहते हैं. आढ़तियों ने साफ कह दिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती, तो वो काम नहीं करेंगे. यानी मंडी में गेहूं आएगी, ट्रॉली से उतरेगी पर ना गेहूं की सफाई होगी, ना तोल होगा और ना लोडिंग होगी और ये तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती.
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गोहाना में नहीं हुई फसल खरीद
सोनीपत जिले के गोहाना अनाज मंडी में भी एक दिन की हड़ताल रखी गई है. गोहाना में किसानों की लाई जा रही फसल की खरीद नहीं की जा रही है. आढ़तियों की हमारी मांग है कि डायरेक्ट किसानों के खातों में पैसे ना भेजे जाएं और हैफेड की जो लिफ्टिंग की पॉलिसी बनाई गई है. उसको भी रद्द कर कर पहले जैसा किया जाए.
विपक्ष ने भी लिया सरकार को आढ़े हाथ!
आढ़तियों के इस हड़ताल पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये बात सरकार को किसानों की मर्जी पर छोड़नी चाहिए कि वो किससे पैसे लेना चाहते हैं, सरकार से डायरेक्ट या फिर आढ़ती के माध्यम से. किसानों का आढ़ती जे साथ दामन चोली का साथ है, वो बने रहना चाहिए.
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बातचीत जारी, जल्द होगा समस्या का समाधान- विज
पूरा दिन हुए प्रदर्शन, हड़ताल और विपक्ष के सवाल के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी. गृह मंत्री ने कहा कि आढ़तियों की मुख्यमंत्री के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अब भी बातचीत जारी है. उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है आढ़तियों की समस्याओं का जल्द समाधान हो जाएगा.
इस समय हरियाणा सरकार बेहद मुश्किल दौर को झेल रही है, किसान आंदोलन के चलते बीजेपी और जेजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ है, आढ़तियों की हड़ताल नीम पर करेला चढ़ा जैसा है. वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इन परेशानियों का क्या समाधान निकालती है.
