चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है. आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. उन्होंने सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर थीम पार्क प्रोजेक्ट में किए गए करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया. अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. सरकार धर्म के नाम पर केवल राजनीति ही नहीं कर रही बल्कि करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार भी कर रही है.
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बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पर अनुराग ढांडा का आरोप: अनुराग ढांडा ने कहा कि मामला ज्योतिसर में थीम पार्क बनाने को लेकर है, इसमें सीधा सीएम कार्यालय से इसके पेमेंट और टेंडर का दबाव है. उन्होंने कहा कि सीएम ऑफिस से जिन अधिकारियों की सिफारिशें हैं कि लागत बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्ट सही नहीं है. उन सबको बाईपास किया जाता है और चिंता की बात यह है जिस कमेटी ने इस टेंडर को अलॉट किया उसके चेयरमैन खुद सीएम थे.
उन्होंने कहा कि सरकार ने ज्योतिसर थीम पार्क के लिए कंसल्टेंट हायर किया था. 30 करोड़ का काम बताया और उसके लिए टेगबीन कंपनी के नाम की से कंसल्टेंट हायर किया गया, जिसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि कंपनी की 10 करोड़ रुपये वैल्यूएशन होनी चाहिए. 3 दिसंबर 2020 को टैग बीन को हायर किया गया, इसके बाद एक जुलाई 2020 में एक बैठक मिनी सचिवालय में हुई थी उसमें कंपनी के प्रतिनिधि बैठक में थे.
ज्योतिसर थीम पार्क प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार: अनुराग ढांडा ने कहा जब थीम पार्क का टेंडर निकाला, तब दो कंपनी आई थी. लेकिन, टेंडर टेग बीन कंपनी को दिया गया, जबकि दूसरी कंपनी को मार्क्स कम मिले थे. लेकिन, एक ही काम के लिए दूसरी कंपनी ने 1 करोड़ 18 लाख जबकि टेगबीन ने 41 लाख रुपये का कोट दिया था तो मूल्य के आधार पर मार्क्स को बाइपास करके टेगबीन को सिस्टम के अंदर लाया गया. टैग बीन को 30 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था, 10 करोड़ वैल्यूएशन से काम चल गया था. जब टैग बीन की रिपोर्ट आई तो यह प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपये का हो गया. काम कs कंडीशन के अनुसार टैग बीन की 70 करोड़ वैल्यूएशन होनी चाहिए थी. ये पूरा का पूरा खेल किसी एक कंपनी को अंदर लाने के लिए किया गया था.
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ज्योतिसर थीम पार्क के टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप: उन्होंने कहा कि टैग बीन आज भी 200 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है. इसके बाद सीएस डायरेक्ट नाम की एक इवेंट कंपनी को भी 130 करोड़ के काम में शामिल किया गया. मनमर्जी की कंपनी हायर करने के लिए 50 नंबर का इंटरव्यू रखा, सीवीजी गाइडलाइंस के मुताबिक 20 नंबर का ही इंटरव्यू होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के एक हिस्से के लिए 30 नंबर का इंटरव्यू, दूसरे हिस्से के लिए 50 नंबर का इंटरव्यू क्यों? इसमें सीएस को नंबर दिए गए 46 और अन्य को 36 मार्क्स दिए गए. सीएस डायरेक्ट को इंटरव्यू के नंबर बढ़ा कर गलत तरीके से टेंडर दिया गया. उन्होंने कहा कि जिस कंपनी की बैंक गारंटी भरने की भी हैसियत नहीं है. उस कंपनी को सरकार पहले 5 करोड़ रुपये बिल पेय करती है और उस बिल में से वो बैंक गारंटी भर देते हैं. पेमेंट के लिए सीधे सीएम दफ्तर से अधिकारियों पर दबाव डाला गया.
सड़कों पर उतरने का ऐलान: इस सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की, लेकिन इनकी सिफारिशों को दरकिनार कर 64 करोड़ में कंपनी को काम दिया गया. 16 करोड़ रुपये किसकी जेब में गए. सीएम मनोहर लाल जो हाई पावर परचेज कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी नाक के नीचे लूट और भ्रष्टाचार चलता रहा. सीएम जवाब दें कि ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ. उन्होंने कहा पहले कंस्ट्रक्शन होनी थी इसके बाद लाइट एंड साउंड का काम करना था, लेकिन इससे पहले ही 5 करोड़ की पेमेंट कर दी गई है. उन्होंने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी में सीएम समेत सीनियर अधिकारी और मंत्री शामिल हैं. सीएम जवाब नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी.
'पारदर्शी तरीके से काम कर है सरकार': वहीं, इस मामले में ईटीवी भारत से बात करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने कहा कि जो सरकार हरियाणा को पिछले साढ़े 8 सालों से पारदर्शी प्रशासन दे रही है. जिस मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में अपनी सरकार को आमजन की सरकार बनाया, उस सरकार की आलोचना करने के लिए विपक्षी दल झूठ को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस टेंडर को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी भी टेंडर को शर्तों को पढ़ने के बाद निर्णय लिया जाता है कि क्या शर्तों को अवहेलना हुई. अगर वे एक भी बार मीडिया के सामने टेंडर की डीएनआईटी पढ़कर सुना देते तो मीडिया को भी सच्चाई का पता लग जाता. लेकिन, झूठ को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के प्रयास विपक्षी दल के नेता ऐसा कर रहे हैं.
हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे पर वार-पलटवार: अनुराग ढांडा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ प्रदेश सरकार धोखा कर रही है. प्रदेश में 24 लाख 80 हजार युवा बेरोजगार हैं. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रदेश के साढ़े 3 लाख युवाओं ने पास किया. जबकि प्रदेश में 1 लाख 80 हजार पद खाली हैं. आम आदमी पार्टी सरकार को 48 घंटे का समय देती है अगर सरकार नहीं चेत रही तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में 29 जून को चार जगह बड़ा प्रदर्शन करेगी.
बेरोजगारी के सवाल पर प्रतिक्रिया: वहीं, आप के द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर निशाना साधने को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन इस सच को वे भूल जाते हैं कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले साढ़े आठ साल में एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दीं. वहीं, साठ हजार नौकरियां पाइप लाइन में हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकार अपने साढ़े 8 साल के कार्यकाल में पिछली सरकारों के कार्यकाल से लगभग दोगुनी नौकरियां देने वाली सरकार बनने जा रही है.
बीजेपी प्रवक्ता की आप को नसीहत: वहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार को लेकर भी वे कुछ कहते तो अच्छा होता. उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों और शिक्षकों को रेगुलर करने का झूठा प्रचार किया और जब कि अभी तक वहां पर तो उनकी सरकार उनको पक्का नहीं कर पाई. वहीं, उनके सरकार के खिलाफ विरोध को छुपाने के लिए मीडिया पर भी दबाव बनाया जा रहा है.
