चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के सहयोग से बेहतर स्थिति में है. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा सबसे बेहतर काम कर रहा है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है. मंडियों में काम कर रहे लोगों को कोरोना वॉरियर्स -2 कहा. साथ सीएम ने कहा कि 30 जून तक खरीद तक अगर कोई मजदूर, किसान, आढ़ती, कर्मचारी के साथ दुर्घटना में कोई अनोहनी होती है तो 10 लाख का मेडिकल कवरेज हरियाणा सरकार अपनी ओर से देगी. हरियाणा में मान्यता प्राप्त पत्रकार, जो अपनी जान जोखिम में डालकर जनता तक खबरों को पहुंचा रहे हैं. उनके लिए भी हरियाणा सरकार ने दस लाख रुपये तक का बीमा कवर देने का फैसला लिया है.
हरियाणा में रिकवरी रेट सबसे बेहतर है. हरियाणा में हर 10 लाख लोगो पर टेस्टिंग रेट 511 जबकि देश में 289 है. देश मे संक्रमित लोगों की संख्या 7 दिन में डबल हो जाती है जबकि हमारे यहां 14 दिन के बाद दोगुनी हो रही है. इस संख्या की बढ़ोतरी में सुधार है. संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर देश में 18% है, जबकि हमारे यहां 58% है.
हरियाणा कोरोना को लेकर स्थिति
- 22 में से 3 जिलों में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ.
- 13 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम लोग संक्रमित हुए.
- मात्र 6 जिले हैं जहां 10 से ऊपर संख्या बढ़ी है.
- प्रदेश में 153 मरीज ठीक हुए, जो क्वारेंटाइन पूरा कर घर जाएंगे.
- प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 260.
- हरियाणा में कुल लोगों की मौत 3
साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस आंकड़े को देखकर लग रहा है कि हरियाणा जल्द इस महामारी से बाहर निकलेगा. फिर भी प्रदेश को सावधानी बरतने की आवश्कता है. इस बीमारी से बाहर निकले पूरे विश्व में भारत की स्थिति अच्छी है.
किसानों की फसल खरीद पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की फसल की कटाई के बाद बिक्री मंडियों में हो रही है. पहले 425 मंडियां थी जिन्हें इस बार 5 गुना बढ़ाया गया है. अब 18 से लेकर 2000 तक संख्या मंडियों और खरीद केंद्रों की है. सरसों की आवक दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा हो रही है. पंजाब में 2 दिनों में 50 हजार मीट्रिक टन की खरीद हुई जबकि हमने 2 दिन में 40,000 किसानों की 4 लाख मीट्रिक टन खरीद की है. जबकि उत्तरप्रदेश में दो दिनों में 98,000 और राजस्थान में 42,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है.
ये भी पढ़ें:- पड़ताल: लॉकडाउन में चारे की कमी ने तोड़ी डेयरी उद्योग की कमर, आधा दूध दे रहे पशु
मुख्यमंत्री ने आढ़तियों को लेकर कहा कि आढ़तियों से लगातार बात चल रही है. हम सीधा किसान के खाते में पैसा डालना चाहते थे जबकि आढ़ती चाहते हैं कि उनके माध्यम से पैसे दिए जाए, इस मांग को भी हमने मान लिया है. डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम के तहत किसान का बेनिफिट होना चाहिए. अगर इस समय विवाद खड़ा होता है उचित नहीं होगा. क्योंकि किसान की फसल खरीदना हमारी प्राथमिकता है.
