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खुशखबरी: 10 लाख पशुओं पर 71 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च कर बीमा करेगी सरकार

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Published : Jul 19, 2019, 11:35 PM IST

Updated : Jul 20, 2019, 3:37 PM IST

राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 में 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए सरकार कुल 71 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च करेगी. इसके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति मिल गई है.

10 लाख पशुओं का बीमा करेगी सरकार

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार पशुपालकों को जोखिम से फ्री करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है. इसके लिए चंडीगढ़ में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की गई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव केशनी आनंद ने की. इस बैठक में सरकार ने 10 लाख पशुओं का बीमा करने का फैसला लिया है. जिस पर कुल 71 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

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बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गई. राष्ट्रिय पशुधन मिशन के तहत ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुहिक पशुधन बीमा योजना’ शुरू की गई है. जिससे पशु पालकों को किसी संभावित नुकसान से जोखिम मुक्त किया जा सके.

10 लाख पशुओं पर 71 करोड़ 79 लाख ₹ खर्च कर बीमा करेगी सरकार

इस अवसर पर केशनी आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुपालक के अधिकतम दावों के निपटान के लिए विभाग और बीमा कंपनी एक उचित तंत्र विकसित किया जाए और बीमा कंपनियों द्वारा दावे निर्धारित समय अवधि में पूरे किए जाएं. इसके अलावा एनएलएम के अन्य घटकों जैसे अनुसंधान विकास ,चारा और अन्य विस्तार गतिविधियों पर भी कार्य करने के निर्देश दिए.

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बैठक में बताया गया कि योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा. इस योजना को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा. इस योजना के अनुसार, राज्य के 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य है, जिसमें लाभार्थी को प्रत्येक बड़े पशु के बीमा प्रीमियम के रूप में 100/-रुपये और प्रत्येक छोटे जानवर के लिए बीमा प्रीमियम के रूप में 25/-रुपये प्रति वर्ष के लिए देने होंगे. अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के मामले में, उनके सभी पशुओं का बीमा मुफ्त होगा.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार पशुपालकों को जोखिम से फ्री करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है. इसके लिए चंडीगढ़ में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की गई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव केशनी आनंद ने की. इस बैठक में सरकार ने 10 लाख पशुओं का बीमा करने का फैसला लिया है. जिस पर कुल 71 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

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बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गई. राष्ट्रिय पशुधन मिशन के तहत ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुहिक पशुधन बीमा योजना’ शुरू की गई है. जिससे पशु पालकों को किसी संभावित नुकसान से जोखिम मुक्त किया जा सके.

10 लाख पशुओं पर 71 करोड़ 79 लाख ₹ खर्च कर बीमा करेगी सरकार

इस अवसर पर केशनी आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुपालक के अधिकतम दावों के निपटान के लिए विभाग और बीमा कंपनी एक उचित तंत्र विकसित किया जाए और बीमा कंपनियों द्वारा दावे निर्धारित समय अवधि में पूरे किए जाएं. इसके अलावा एनएलएम के अन्य घटकों जैसे अनुसंधान विकास ,चारा और अन्य विस्तार गतिविधियों पर भी कार्य करने के निर्देश दिए.

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बैठक में बताया गया कि योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा. इस योजना को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा. इस योजना के अनुसार, राज्य के 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य है, जिसमें लाभार्थी को प्रत्येक बड़े पशु के बीमा प्रीमियम के रूप में 100/-रुपये और प्रत्येक छोटे जानवर के लिए बीमा प्रीमियम के रूप में 25/-रुपये प्रति वर्ष के लिए देने होंगे. अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के मामले में, उनके सभी पशुओं का बीमा मुफ्त होगा.

Intro:एंकर -
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान 10 लाख पशुओं का बीमा किया जायेगा जिस पर कुल 71 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे । इस संबंध में शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रिय पशुधन मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समीति की बैठक की गई जिसमें इस प्रस्ताव की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई । हरियाणा सरकार पशुपालकों को जोखिम से फ्री करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है।
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मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रिय पशुधन मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समीति की बैठक की गई जिसमें इस प्रस्ताव की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई । राष्ट्रिय पशुधन मिशन के तहत ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुहिक पशुधन बीमा योजना’ शुरू की गई है जिससे पशुपालकों को किसी संभावित नुकसान से जोखिम मुक्त किया जा सके ।
इस अवसर पर उन्हों ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पशुपालक के अधिकतम दावों के निपटान के लिए विभाग और बीमा कंपनी द्वारा एक उचित तंत्र विकसित किया जाये एवं बीमा कंपनियों द्वारा दावे निर्धारित समय अवधि में पूरे किये जायें। इसके अलावा, उन्होने एनएलएम के अन्य घटकों जैसे अनुसंधान विकास ,चारा और अन्य विस्तार गतिविधियों पर भी कार्य करने के निर्देश दिये । बैठक में बताया गया कि योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा । इस योजना को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा । इस योजना के अनुसार, राज्य के 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य है, जिसमें लाभार्थी को प्रत्येक बड़े पशु के बीमा प्रीमियम के रूप में 100/-रुपये और प्रत्येक छोटे जानवर के लिए बीमा प्रीमियम के रूप में 25/-रुपये प्रति वर्ष के लिए देने होंगे । बैठक में बताया कि योजना के अनुसार एक लाभार्थी अधिकतम 5 बड़े पशुओं का 100/- रुपये प्रत्येक पशु तथा 50 छोटे जानवरों का 25/- रुपये प्रत्येक पशु का बीमा करवाया जा सकता है । अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के मामले में, उनके सभी पशुओं का बीमा मुफ्त होगा । Conclusion:राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान 10 लाख पशुओं का बीमा किया जायेगा जिस पर कुल 71 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे । बैठक में इस प्रस्ताव की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई है ।
Last Updated : Jul 20, 2019, 3:37 PM IST
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