चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं. इस पर ईटीवी भारत ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की. शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एजुकेशन पॉलिसी सेंटर अभी जारी नहीं की गई है लेकिन हरियाणा में उस पर अमल होना शुरू हो गया है.
जो बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा लेते हैं. उनके लिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा के साथ मुफ्त पुस्तक भी दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने 207 करोड़ रुपये के टेंडर किया है. प्रदेश सरकार ने लड़कियों के लिए स्कूल बसों की भी व्यवस्था की है. जिसमें लेडी कॉन्स्टेबल भी नियुक्त की जाएगी. वहीं सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपये प्रति महीना बढ़ोतरी की है.
50 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा
उन्होंने कहा कि एचटेट की परीक्षा जिसमें 5 साल की लिमिट थी. उसको 7 साल कर दिया गया है. इसके साथ ही परीक्षा के लिए 50 किलोमीटर का दायरा भी बना दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से प्रावधान कर दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी के साथ 52 साल से कम उम्र में अनहोनी होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसी तरह से और भी कई जन हितेषी फैसले सरकार ने इस थोड़े से समय में किए हैं.
50% योजनाओं पर सहमति
घोषणा पत्र के विषय पर बताते हुए गुर्जर ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है. दोनों पार्टियों ने मिलकर इस पर अपने कदम बढ़ा रही हैं. दोनों पार्टी में घोषणा पत्रों में मुख्य बिंदु लगभग एक समान है. उनमें से 50% विषयों पर सहमति बन चुकी है. जो विषय रह गया उन पर भी अगली बैठकों में सहमति बन जाएगी.
24 घंटे मिलेगी बिजली
बुढ़ापा पेंशन 31 सौ और जेजेपी के 51 सौ रुपये प्रति महीना देने के वादे पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार 5 साल चलेगी और सभी वादे पूरे किए जाएंगे. पिछली बार हमने 2 हजार पेंशन का वादा किया था वो हमने निभाया.
इसी तरह के कई अन्य वादे बीजेपी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में पूरे किए हैं. अभी प्रदेश के कई गांवों में जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश के गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी.
बजट पर विधायकों की राय
सरकार को 100 में से 100 नंबर देते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार ऐसा करने जा रही है, जो देश की किसी भी प्रदेश सरकार ने नहीं किया हो. बजट सत्र आने वाला है जिसमें विपक्षी पार्टियों के विधायकों से राय ली जाएगी. बजट किस तरह का हो अगर उसमें कोई राय बजट में शामिल करने वाली हुई तो उसे बजट में जरूर शामिल किया जाएगा.
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लंबा चल सकता है बजट सत्र
17 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री गुर्जर ने कहा कि ये सत्र 17 से शुरु होगा. जरूरत के हिसाब से इसे बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है. अंतिम फैसला विधानसभा का होगा. सरकार प्रस्ताव भेजेगी और पीएसी की बैठक में सत्र के समय पर फैसला लिया जाएगा.
