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आबकारी और कराधान विभाग में पारदर्शिता के नतीजे आने शुरू, टैक्स क्लेक्शन में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

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Published : Apr 2, 2022, 11:46 AM IST

हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग (Excise and Taxation Department haryana) ने राज्य के खजाने में बीते वर्ष के मुकाबले साल वित्त वर्ष 2021-22 में 8 हजार 455 करोड़ रुपये अधिक जमा किए हैं. यह विभाग के टैक्स क्लेक्शन में 18.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

Excise and Taxation Department haryana
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़: हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य के खजाने में बीते वर्ष के मुकाबले साल वित्त वर्ष 2021-22 में 8 हजार 455 करोड़ रुपये अधिक जमा किए हैं. यह विभाग के टैक्स क्लेक्शन में 18.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सबसे ज्यादा 27.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी वैट और सैंट्रल सेल्स टैक्स क्लेक्शन में दर्ज की (Deputy CM Dushyant Chautala On Tax Collection) गई है. जबकि स्टेट जीएसटी में 16 फीसदी और आबकारी क्लेक्शन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. डिप्टी सीएम ने विभाग की कार्यकुशलता और टैक्स क्लेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है.

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फाइनेंसियल ईयर 2021-22 की समाप्ति पर विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विभाग की कुल प्राप्तियां साल 2020-21 में 46,151 करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2021-22 में 54,606 करोड़ रुपये हो गई है जो कि 18.32 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है. इसी तरह वैट और सीएसटी क्लेक्शन साल 2020-21 के 8,852 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,289 करोड़ रुपये हो गया है.

सीएम ने कहा कि इसमें 27.53 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है. वहीं एसजीएसटी की कुल क्लेक्शन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल 30,507 करोड़ रुपये से बढ़कर 35,385 करोड़ रुपये हो गई है जो कि लगभग 16 प्रतिशत ज्यादा है. आबकारी कर संग्रह में भी 17 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है और यह 6,792 करोड़ रुपये से बढ़कर 7931 करोड़ रुपये हो गया है.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी क्षेत्रों में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राज्य के विकास में अहम बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते ढाई सालों में डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन रिकॉर्ड पर जोर देकर पारदर्शिता को बढ़ाया है. उन्होंने बताया कि जीएसटी-पीवी एप के प्रोटोटाइप से कर-संग्रह में समय और पैसे की बचत हो रही है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा देश में ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता -दुष्यंत चौटाला

यह ऐप उन फर्जी फर्मों का जल्द पता लगाने में मदद करती है जो गलत इनपुट टैक्स-क्रेडिट पास कराती हैं. नई आबकारी नीति में शराब की हर बोतल का रिकॉर्ड रखे जाने की व्यवस्था की गई जिससे टैक्स चोरी रूकी है. विभाग के सॉफ्टवेयर में शराब के ठेकों को आबंटित करने का कार्य आनलाइन, ई-रजिस्ट्रेशन, ई-भुगतान, ई-परमिट और ई-पास जैसे कामों को शामिल किया जा रहा है.

सभी डिस्टिलरी, ब्रेवरीज, बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग विभाग के पंचकुला स्थित मुख्यालय में होती है.डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है जिसके तहत शराब की तस्करी करता पाए जाने पर 6 महीने से पहले जमानत नहीं होगी. आबकारी विभाग ने बीते वर्ष में विभिन्न स्तर पर गड़बड़ी करने वाले 640 लोगों पर कार्रवाई कर 47 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला है. उपमुख्यमंत्री ने आबकारी और कराधान विभाग के माध्यम से टैक्स क्लेक्शन में साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी को राज्य की जनता को समर्पित करते हुए कहा कि हरियाणा को आधुनिक और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास निरंतर जारी रहेंगे.

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चंडीगढ़: हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य के खजाने में बीते वर्ष के मुकाबले साल वित्त वर्ष 2021-22 में 8 हजार 455 करोड़ रुपये अधिक जमा किए हैं. यह विभाग के टैक्स क्लेक्शन में 18.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सबसे ज्यादा 27.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी वैट और सैंट्रल सेल्स टैक्स क्लेक्शन में दर्ज की (Deputy CM Dushyant Chautala On Tax Collection) गई है. जबकि स्टेट जीएसटी में 16 फीसदी और आबकारी क्लेक्शन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. डिप्टी सीएम ने विभाग की कार्यकुशलता और टैक्स क्लेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है.

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फाइनेंसियल ईयर 2021-22 की समाप्ति पर विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विभाग की कुल प्राप्तियां साल 2020-21 में 46,151 करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2021-22 में 54,606 करोड़ रुपये हो गई है जो कि 18.32 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है. इसी तरह वैट और सीएसटी क्लेक्शन साल 2020-21 के 8,852 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,289 करोड़ रुपये हो गया है.

सीएम ने कहा कि इसमें 27.53 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है. वहीं एसजीएसटी की कुल क्लेक्शन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल 30,507 करोड़ रुपये से बढ़कर 35,385 करोड़ रुपये हो गई है जो कि लगभग 16 प्रतिशत ज्यादा है. आबकारी कर संग्रह में भी 17 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है और यह 6,792 करोड़ रुपये से बढ़कर 7931 करोड़ रुपये हो गया है.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी क्षेत्रों में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राज्य के विकास में अहम बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते ढाई सालों में डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन रिकॉर्ड पर जोर देकर पारदर्शिता को बढ़ाया है. उन्होंने बताया कि जीएसटी-पीवी एप के प्रोटोटाइप से कर-संग्रह में समय और पैसे की बचत हो रही है.

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यह ऐप उन फर्जी फर्मों का जल्द पता लगाने में मदद करती है जो गलत इनपुट टैक्स-क्रेडिट पास कराती हैं. नई आबकारी नीति में शराब की हर बोतल का रिकॉर्ड रखे जाने की व्यवस्था की गई जिससे टैक्स चोरी रूकी है. विभाग के सॉफ्टवेयर में शराब के ठेकों को आबंटित करने का कार्य आनलाइन, ई-रजिस्ट्रेशन, ई-भुगतान, ई-परमिट और ई-पास जैसे कामों को शामिल किया जा रहा है.

सभी डिस्टिलरी, ब्रेवरीज, बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग विभाग के पंचकुला स्थित मुख्यालय में होती है.डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है जिसके तहत शराब की तस्करी करता पाए जाने पर 6 महीने से पहले जमानत नहीं होगी. आबकारी विभाग ने बीते वर्ष में विभिन्न स्तर पर गड़बड़ी करने वाले 640 लोगों पर कार्रवाई कर 47 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला है. उपमुख्यमंत्री ने आबकारी और कराधान विभाग के माध्यम से टैक्स क्लेक्शन में साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी को राज्य की जनता को समर्पित करते हुए कहा कि हरियाणा को आधुनिक और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास निरंतर जारी रहेंगे.

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