चंडीगढ़: हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की. इस दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार कितनी तैयार है? सरकार की तरफ से कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या जरूरी कदम उठाए हैं?
सवाल: कोरोना के संक्रमण से रोकने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?
जवाब: डिप्टी सीएम दुष्यत चौटाला ने कहा कि इस भयंकर स्थिति पर निगरानी रखने, इस पर किसी तरह का निर्णय लेने और चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री मानोहर लाल, उपमुख्यमंत्री, गृहमत्री अनिल विज, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला की एक कमेटी बनाई गई है. जो कोरोना से जुड़े फैसले ले रही है.
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने अभी तक पूरी लड़ाई लड़ी नहीं है. ये लड़ाई कितनी लंबी है, ये कोई नहीं जानता है. इस लड़ाई में हरियाणा के एक-एक नागरिक ने जिस तरह से साथ दिया और खासतौर पर हरियाणा प्रदेश के मेडिकल, पैरा मेडिकल, पुलिस और सफाई कर्मचारियों का जो योगदान मिल रहा है. ये योगदान अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और आने वाली पीढ़ी भी इसे याद रखेगी कि किस तरह से लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी थी.
सवाल: सरकार के बैन के बाद भी कई जगह अवैध की बिक्री हो रही है इस पर क्या कहेंगे?
जवाब: उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. 26 मार्च से लेकर अबतक कुल 700 के करीब मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन लोगों ये समझना होगा कि अगर शराब पर बैन लगाया है, तो कुछ सोच-समझकर लगाया है, इसलिए लोगों को शराब अवैध तरीके से नहीं खरीदनी चाहिए.
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सवाल: लॉकडाउन के दौरान शराब फैक्ट्रियों को दोबारा से शराब उत्पादन के आदेश दिए गए हैं, सरकार के इस फैसले की विपक्षी आलोचना कर रहे हैं?
जवाब: दुष्यंत चौटाला ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने बांटने के लिए शराब का उत्पादन शुरू नहीं कराया है. जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब 70,000 लीटर के आसपस ईएनए था, जो हर रोज डेढ़ से दो लाख बढ़ता रहा और ये ईएन ए हैंड सैनिटाइजर बनाने के उपयोग में आता है. पिछले दिनों क्योंकि हरियाणा के पास स्टॉक कम था, जिसकी वजह से हमारी डिस्टलरीज ना तो दिल्ली को और ना ही हिमाचल को ईएनए सप्लाई कर पाई. हमारे पास इन प्रदेशों के अधिकारियों के पत्र आए और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि डिस्टलरीज अपने प्रोडक्शन को शुरू करें.