चंडीगढ़: गुरुवार को ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने पंचायत विभाग के निदेशक के साथ बैठक की. इस दौरान ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से संबंधित कई मांगों को पूरा करने का सरकार ने आश्वासन दिया. निदेशक सुशील सारवान ने कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई की सुविधा देने का भी वादा किया.
इस बैठक में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की किसी सरकारी समारोह के आयोजन में ड्यूटी लगाने पर उन्हें अतिरिक्त मानदेय देने की मांग पर भी सहमति बनी है. बैठक में यूनियन ने शहरों में आबादी के अनुपात पर गांव में भी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग उठाई.
इस मुलाकात के बाद भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सैनी ने बताया कि सरकार ने पिछले साल ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की सुविधा देने पर सहमति जताई थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की मनमानी के चलते यह सुविधा नही मिल पाई है. केवल हरियाणा के 3 जिलों के साथ ब्लॉक्स में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई की सुविधा मिल रही है.
उनका कहना है कि बैठक के दौरान पंचायत विभाग के निदेशक सुशील सारवान ने जल्द ही प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारियों को यह सुविधा देने का आश्वासन दिया है. हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के अनुसार हरियाणा में करीबन 10,800 ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं. पदाधिकारियों के अनुसार अभी भी काफी संख्या में पद खाली पड़े है. संघ ने सरकार से तुरंत शहरी अनुपात की ही तरह ग्रामीण आबादी के अनुपात के अनुसार भर्तियां करने की मांग की है.
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