चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के पंचायती विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो पंचायती राज से जुड़े प्रतिनिधियों को अपडेट रखने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दें. उन्होंने ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के बाद पंचायतों के लेखा-जोखा का डिजिटलाइजेश करने के भी निर्देश दिए, ताकि पंचायत फंड के दुरुपयोग को रोका जा सके और कार्यों में पारदर्शिता आ सके.
डिप्टी सीएम ने विभाग के अधिकारियों को आह्वान किया कि वो 25 दिसंबर 2020 को सुशासन दिवस के अवसर पर 'जिला पंचायत संसाधन केंद्रों' में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करें. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये 'जिला पंचायत संसाधन केंद्र' प्रदेश में ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देंगे.
ये भी पढे़ं- 55 हजार बच्चे करेंगे गीता के श्लोकों का पाठ, बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड
दुष्यंत चौटाला ने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सुझाव पर सभी 'जिला पंचायत संसाधन केंद्रो' में एक-एक लाइब्रेरी स्थापित करने, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा प्रत्येक जिला में दो मास्टर ट्रेनर नियुक्त करने के भी निर्देश दिए.
हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने 'जिला पंचायत संसाधन केंद्रों' को शुरू करने के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इससे पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
इन केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए एक ट्रेनिंग हॉल, कंप्यूटर-लैब और स्टाफ के बैठने के लिए 3-4 कमरों की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि 'जिला पंचायत संसाधन केंद्रों' में शिक्षा विभाग के जिला अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत एक-एक प्राचार्य को अतिरिक्त तौर पर जिला ट्रेनिंग कोर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है.
