नई दिल्ली: राज्यसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोरदार भाषण दिया. उन्होंने अपने भाषण में बताया कि कृषि कानूनों में काला क्या है. दरअसल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है. काले कानून की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इन कानूनों में काला क्या है.
प्रधानमंत्री के इसी सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान और एक चुनाव की बात करने वाली सरकार ने किसानों के लिए दो मंडियां क्यों बनाई है.
'एमएसपी से कम खरीद पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं'
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कहती है कि एमएसपी जारी है, जारी था और जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ये क्यों नहीं कहती कि एमएसपी से कम पर खरीद होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये पढ़ें- पीएम पर राहुल का हमला, कहा-डरपोक हैं मोदी, सैनिकों के बलिदान को दे रहे धोखा
'शहीद किसानों के परिवारों के लिए पैकेज का ऐलान हो'
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों के लिए सरकार पैकेज का ऐलान करें. दीपेंद्र ने कहा कि किसानों के लिए फौरन बातचीत के रास्ते खोले जाने चाहिए और उनकी मांग को जल्द से जल्द मानना चाहिए. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की आय डबल करने का दावा करने वाली सरकार ने घटाया कृषि बजट पेश किया.
न्यू इंडिया की बात करने वाली सरकार ने अनुसंधान का बजट घटा दिया. राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने सैनिकों की पेंशन का बजट घटा दिया. इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है.
ये पढें- दिल्ली: सीएम मनोहर लाल आज सभी सांसदों के साथ करेंगे डिनर, बजट पर लेंगे सुझाव
