चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक हुई. इस मौके पर हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी विशेष तौर पर मौजूद रहे. बैठक में शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.
मीटिंग के बाद हुड्डा ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस बाढ़, मुआवजे, बेरोजगारी, सीईटी, कानून व्यवस्था और नूंह हिंसा समेत सभी बड़े मुद्दे उठायेगा. इसके लिए अलग-अलग विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है. मानसून सत्र में कानून व्यवस्था व नूंह हिंसा और बाढ़ की वजह से हुए भारी नुकसान व सरकार के कुप्रबंधन पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं.
नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा कि इसके अलावा सदन में बेरोजगारी व सीईटी पेपर में धांधली, परिवार पहचान पत्र की परेशानियां, कर्मचारियों व क्लर्कों के वेतनमान, शिक्षा की चिंताजनक स्थिति, प्रॉपर्टी आईडी की धांधली, सरस्वती नदी की खुदाई करने का मामला, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, बाजरे की फसल में नुकसान, बाढ़ का मुआवजा, आयुष्मान योजना के घोटाले, फसल बीमा योजना की धांधलियों और शामलात व जुमला मालकान आदि जमीन को पंचायतों के नाम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं. इसके अलावा तमाम विधायक अपने-अपने क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को शून्यकाल और प्रश्न काल में उठाएंगे.
बैठक में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. ये सरकार ना बेरोजगारी पर काबू कर पा रही है, ना महंगाई और अपराध पर. सरकार से भ्रष्टाचारी और अपराधी खुश हैं और आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. सीईटी और कौशल निगम के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है. हरियाणा का युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेलने को मजबूर है. भर्तियों में एक के बाद एक घोटाले करके सरकार उनके जले पर नमक छिड़क रही है.
बाढ़ के दौरान सरकार के कुप्रबंधन और रोकथाम में बरती गई लापरवाहियों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. अब तक बाढ़ पीड़ितों को सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है. कांग्रेस विधायक सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे और बाढ़ की वजह से किसानों, मकानों व दुकानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करेंगे.
नूंह हिंसा और कानून व्यवस्था के मसले पर भी कांग्रेस की बैठक में सवाल उठाए गए. क्योंकि सब कुछ पहले से पता होते हुए भी सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है. सरकार ने जानबूझकर सही वक्त पर उचित कदम नहीं उठाए. कांग्रेस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही है. इसी तरह प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ का मुद्दा भी प्रमुखता के साथ सदन में उठाया जाएगा, ताकि आम जनता की सुरक्षा के प्रति सरकार को उसकी जिम्मेदारी का अहसास दिलाया जा सके.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी दी कि करनाल में होने वाला जन मिलन समारोह 11 की बजाय 10 सितंबर को होगा. बैठक के बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों, पिछड़ा वर्ग (बीसी-ए), सफाई कर्मियों और अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने हुड्डा से मुलाकात की और अपने मुद्दों के बारे में अवगत करवाया.
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