चंडीगढ़: बुधवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने बताया कि आखिर सरकार के लिए एमएसपी पर कानून बनाना मुश्किल क्यों है.
सीएम ने सदन में कहा कि यदि एमएसपी के लिए कानून बनाया गया, तो सरकार को खरीद के लिए 17 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना होगा, जो वर्तमान में 1.5 लाख करोड़ रुपये है. भारत सरकार का कुल बजट लगभग 27-28 लाख करोड़ रुपये है. एमएसपी पर कानून बनाया तो हर चीज बंद हो जाएगी और 17 लाख करोड़ रुपये केवल खरीद के लिए खर्च किए जाएंगे.
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गौरतलब है कि पिछले 100 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप दिया जाए. वहीं गृहमंत्री अमित शाह पहले ही एमएसपी पर कानून बनाने की बात को नकार चुके हैं. वहीं अब सीएम खट्टर का ये बयान भी बड़ा माना जा रहा है.
बता दें कि, बुधवार को हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की ओर से भाजपा-जजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था जो कि गिर गया. विधानसभा के 55 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जबकि 32 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया.
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