चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि 2014 में जब सत्ता में आए थे तो भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या थी. सीएम ने कहा कि उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अभी भई कोशिश जारी है. हमने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तैयार किया है. उन्होंने कहा कि हम एक हरियाणा एक हरियाणवी सोच पर काम करते हैं.
हरियाणा में सरकार ने किए विकास कार्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं. इसके चलते हमें भष्टाचार की बीमारी पर काबू पाने में सफलता मिली है. आधरभूत ढांचा बढ़ाने का सरकार ने काम किया है साथ ही मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय और सड़कों के सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया है.
शिक्षा क्षेत्र में सुधार: सीएम ने कहा कि इसके अलावा हमने शिक्षा को लेकर भी बहुत काम किया है. बच्चों का शिक्षा स्तर बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं हरियाणा में स्कूलों के बच्चों को सात लाख टेबलेट फ्री में दिये गये हैं. जो कि दूसरे राज्यों में इतना बड़ा काम नहीं हुआ है. हमारी सरकार ने लगातार विकास के कार्य किए हैं.
प्रदेश में बेहत शिक्षा बेहत स्वास्थ्य पर जोर: वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड के चलते बच्चों के सामने दिक्कत हो रही थी इसलिए सरकार ने 10वीं तथा 11वीं और 12वीं के बच्चों को टेबलेट दिए. स्कूलों का का स्तर बढ़ाने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूलों की स्थापना की. हरियाणा आज स्कूल के मामले में देश में कई राज्यों से आगे पहुंच गया है. लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हमने आयुर्वेद के बड़े-बड़े संस्थान खोले हैं और गांव में पाक तथा व्यामशाला के साथ साथ वैलनेस केंद्र खोले हैं.
गरीबों को इलाज के लिए पांच लाख रुपये: हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना भी सरकार ने बनाई है. जिसमे काम तेजी से जारी है. अगले 3 से 4 सालों के दौरान हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिया जाएगा. आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों का पांच लाख तक का बीमा किया जा रहा है. योजना के तहत हरियाणा में 15 लाख लोग इसके दायरे में आए थे, जबकि करीबन 30 लाख लोग इसके दायरे में आने चाहिए थे. अब हरियाणा सरकार उनको इलाज का पैसा दे रही है.
प्रदेश के बुजुर्गों को सहूलियत: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून व्यवस्था की सरकार की बड़ी प्राथमिकता है. बुजुर्गों को मासिक पेंशन 2500 रुपये दी जा रही है. बुजुर्ग पेंशन में भी हरियाणा देश में सबसे आगे है. विधवाओं को भी ढाई हजार रुपये दिए जाते हैं. पहले बुढ़ापा पेंशन के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे. लेकिन अब हमने इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है. अब परिवार पहचान पत्र के जरिए योग्य व्यक्ति की पेंशन अपने आप बन जाती है.
निरोगी हरियाणा का सपना: अब जिस भी परिवार की आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार एक लाख 80 हजार से कम है तो उसकी पेंशन अपने आप बन जाती है. सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए टेस्टिंग को भी अनिवार्य कर दिया है. अब साल में दो बार स्वास्थ्य जांच करने का फैसला किया है हमने निरोगी हरियाणा का सपना देखा है.
प्रदेश में रोजगार योजना शुरू: अब लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उसका डिजिटल डाटा तैयार किया जाएगा. लोगों को रोजगार देने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है. लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए लोन देने की योजनाएं बनाई है. शुरुआत में सरकार ने एक लाख लोगों को चिन्हित किया है जिनकी सालाना इनकम 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है. इन लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा देकर स्वावलंबी बनाया जाएगा.
24 घंटे बिजली का प्रावधान: पहले हरियाणा में ठेके पर लगने वाले कर्मचारियों का शोषण होता था. इसकी शिकायतें सरकार को मिलती थी सरकार ने इस ठेका प्रथा को खत्म कर दिया है. अब श्रमिकों को उनका हक उनके खाते में मिलेगा. साथ में पीएफ की भी सुविधा मिलेगी. सरकार ने पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के प्रबंध किए हैं आज 85% से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है. आज जब किसी बेटी की दूसरे गांव में शादी तय होती है तो पूछा जाता है कि क्या उस गांव में 24 घंटे लाइट आती है.
सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता: सरकार ने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा रखा है. वह भी गांव सड़कों के जाल से अछूता नहीं है. पंचायत जिला परिषद ब्लॉक नगर कमेटी नगर समितियों को स्वायत्त बनाने पर सरकार का ध्यान है. सरकार इन सभी संस्थानों को केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से पूरी आर्थिक सहायता दिलवाने मैं काम कर रही है. साथ ही इनकी आय भी बढ़ाने का काम करेंगे. सरकार इन संस्थानों को विकास के काम का भी अधिकार देंगे. सरकारी ग्रांड से यह विकास करवा सकेंगे लेकिन सरकार इन सभी में पारदर्शिता बनाए रखेगी.
तालाबों के रखरखाव के लिए हरियाणा पोर्न अथॉरिटी का गठन: हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के जरिए सभी जनप्रतिनिधि अपने काम करवा सकते हैं. पर्यावरण भी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रही है. आने वाली पीढ़ियों को लेकर भी पर्यावरण बचाने का काम कर रही है. हमारे पुराने तालाब बहुत अच्छे होते तो उनका साफ पानी होता था. लेकिन आज वो दूषित हो चुके हैं इसलिए सरकार ने इनके रखरखाव के लिए हरियाणा पोर्न अथॉरिटी का गठन किया है जिसके तहत 18000 तालाबों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. अगले साल तक 3500 तालाबों को पूरा किया जाएगा.
पट्रोल-डीजल की गाड़ियों पर रोक: वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी नई योजनाएं बनाई है 10 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी और 15 साल पुराने डीजल के वाहनों पर रोक लगाई है. वाहन लेने के लिए भी योजना बनाई है सरकार प्रदेश में पीएनजी और सीएनजी आधारित वाहन चलने के प्रबंध भी किये गये हैं. 2022 में सरकार ने 75 हजार पेड़ लगाए हैं इसे आगे बढ़ाते रहेंगे.
जल संरक्षण के लिए योजना बनाई: पर्यावरण के बाद सरकार पानी पर भी पूरा ध्यान दे रही है. SYL का पानी सरकार को मिलना चाहिए पानी नहीं मिलता है तो वर्तमान पानी का भी ध्यान रखना होगा. इसलिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल बनाया और धान की जगह किसानों को अन्य फसलें उगाने का विकल्प दिया. इससे किसानों को आर्थिक मदद भी सरकार ने की है. अब किसान सरकार की नई नीति के चलते दूसरी फसल में पैदा करने लगे.
सिंचाई के लिए सरकार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रही है. सरकार ने खुली सिंचाई की बजाए मीकाडा के जरिए माइक्रो इरिगेशन जिसमें ड्रिप सिंचाई की योजना बनाई है सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान भी देती है. सरकार हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने के लिए वाटर मैनेजमेंट कर रही है.
समाज में समरता लाने का प्रयास: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज समरसता लाने के लिए भी सरकार काम कर रही है. समाज कई जातियों और पंथों में बंटा हुआ है लेकिन फिर भी सब में समरसता चाहिए. संत सभी समाज के होते हैं उनके विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए उनकी जयंतियां बनाने की शुरुआत की है. अब तक गुरु नानक देव जयंती, अंबेडकर जयंती, गुरु तेग बहादुर सिंह, जयंती महर्षि कश्यप जी जैसे महापुरुषों के जयंती कार्यक्रम आयोजित किए हैं. सरकार चाहती है कि समाज महापुरुषों के बताए रास्ते पर चले.
सभी वर्गों के हित में बजट: समाज के बीच में आर्थिक खाई को भी सरकार कम करने पर काम कर रही है. उच्च वर्ग से सरकार लेने में विश्वास रखती है और निम्न वर्गों को सरकार देने में विश्वास रखती है. सरकार सब को लेकर एक बजट तैयार करती है. सरकार का ज्यादा खर्च विकास कार्यों और सेवा में हो रहा है. सरकार की आय के मुकाबले खर्च ज्यादा होता है इसके चलते कर्ज भी लेना पड़ता है.
हरियाणा की आर्थिक स्थिति बेहतर: सीएम ने कहा कि विपक्ष को बिना सोचे सरकार पर आरोप नहीं लगाने चाहिए. भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही कर्ज ले रहे हैं देश में अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है. सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के बहुत कार्य किए हैं. लोगों को घर बैठे सहायता उपलब्ध करवाई जाए. गांव के लिए स्वामित्व योजना शुरू की है परिवार पहचान पत्र योजना सेवा का अधिकार जनता को दिया है. अब लोगों को निश्चित समय में उनका अधिकार मिलता है.
हरियाणा को योजनाओं के लिए सम्मान: यदि आप लोगों को समय पर सेवा नहीं मिलती है तो कार्रवाई भी की जाती है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार हर साल 25000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में दे रही है. परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. इस योजना को देश और दुनिया में बहुत सराहा जा रहा है. हरियाणा में टेक्नोलॉजी आधारित कार्यक्रम शुरू करने के लिए 165 अवार्ड मिले हैं. यह भी सही है कि जब कोई योजना पहली बार शुरू की जाती है तो उसमें कठिनाइयां भी होती हैं.
लोगों की समस्याओं को दूर करेगी सरकार: सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय-समय पर कदम उठाती है उम्मीद है कि जनता भी इसमें सहयोग करेगी. परिवार पहचान पत्र योजना की दिक्कतों को लेकर सरकार डीसी ऑफिस या अन्य कार्यालयों में कैंप लगा रही है. लोगों के राशन कार्ड के नंबर कट गए हैं. उन्हें जाकर जानकारी लेनी चाहिए पहले एक बार जिसका बीपीएल कार्ड बन जाता था तो वह दोबारा कटता नही था.
गलत राशन कार्ड एक महीने तक ठिक किए जाएंगे: पहले हरियाणा में 27 लाख लोगों को राशन का मिलता था लेकिन अब इसमें तीन लाख की बढ़ोतरी हुई है. अब योग्य लोगों को ही राशन दिया जा रहा है पहले बहुत अनियमितताएं होती थी. जिन लोगों के गलत राशन कार्ड कटे हैं. अगले 1 महीने में उन सभी को बना दिया जाएगा. जिन लोगों का राशन कार्ड गलत काटा इस मामले में उपभोक्ताओं को डबल राशन मिलेगा. साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.
अच्छे सुझावों पर आगे बढ़ेगी सरकार: सरकार डीसी ऑफिस में राशन कार्ड बनाने का काम शुरू करेगी जनवरी महीने में नई व्यवस्था बना दी जाएगी. विपक्ष हमेशा ही नई व्यवस्था को खराब बताता है अगर लोगों को नई व्यवस्था अच्छी लगती है तो विपक्ष को जवाब देना चाहिए. सरकार को जो भी अच्छे सुझाव मिलेंगे सरकार उन पर आगे बढ़ेगी. साल 2023 लोगों के लिए और भी अच्छा हो इसको लेकर भी सरकार काम करेगी.
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युवाओं के हुनर को तराशेगी सरकार: ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर की जाएगी. किसानों की डिजिटल जमीन रिकॉर्ड में जो भी दिक्कत है उनको भी दुरुस्त किया जाएगा. अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा. एक लाख युवाओं को सरकार विदेश भेजने की भी तैयारी कर रही है. युवाओं के हुनर को भी तराशा जाएगा.
साल 2023 मोटा अनाज दिवस वर्ष घोषित: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को मोटा अनाज दिवस घोषित किया है. लोगों को भी मोटा अनाज खाना शुरू करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए फायदे मंद है. लोगों को बाजरा खाना शुरू करना चाहिए.
