चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार को हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 51वीं बैठक में 201 करोड़ रुपये की लागत की 212 नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई. इन योजनाओं में अधिकांश आबादी के संरक्षण, कृषि भूमि की सुरक्षा, बाढ़ मशीनरी की खरीद, पुलों की मरम्मत और पुलों का पुन: निर्माण की योजनाएं शामिल हैं.
बैठक में मानसून सीजन के दौरान बाढ़ नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा की गई. सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आमतौर पर फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक मार्च महीने में होती थी, लेकिन पिछले साल से सरकार ने जनवरी महीने में करवाने का फैसला किया. पिछले साल मानसून सीजन के दौरान यमुना में करीबन 8 लाख 28 हजार क्यूसेक पानी आया था, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि व्यवस्थाएं की गई थी.
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बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों और सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंताओं को 30 जून 2020 तक सभी योजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य दिया है. उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि योजनाओं को क्रियान्वित करने से पूर्व निर्माण स्थलों का मौके पर जाकर स्वयं निरीक्षण करें.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पानी को नालियों में बर्बाद न किया जाए बल्कि इस पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करने पर जोर दिया जाए. इसके अलावा उन्होंने मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा जल के संरक्षण करने के भी निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने जिलों में ऐसे 4 से 5 अतिप्रवाह या सूखे तालाबों को चिह्नित करें जिनका प्राथमिकता आधार पर जीर्णोद्धार करना है. उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि शिवधाम नवीकरण योजना के तहत शमशान घाटों और कब्रिस्तान में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाए और जहां कहीं कार्य लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
