ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गिरावट के बाद हरकत में आई सरकार, मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा की रैंकिंग में गिरावट के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है. रैंकिंग में सुधार के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट को सितंबर माह के अंत तक शत-प्रतिशत करने के लिए मुख्यसचिव ने निर्देश दिए हैं.

चंडीगढ़: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट को सितंबर माह के अंत तक शत-प्रतिशत करने के लिए मुख्यसचिव ने निर्देश दिए हैं. बता दें कि, शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की गई थी. जिसमें हरियाणा तीसरे नंबर से गिरकर 16 नंबर पर पहुंच गया.

मुख्य सचिव ने ली बैठक

रैंकिंग में हरियाणा की गिरावट के बाद सरकार हरकत में आ गई है. मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें सभी विभागों के प्रमुखों को जल्द से जल्द रिफॉर्म्स में सुधार करने के निर्देश दिए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा की रैंकिंग में सुधार हो सके.

बैठक में उद्योग और वाणिज्य विभाग के निदेशक साकेत कुमार ने हरियाणा और जिला बिजनेस रिपोर्ट एक्शन प्लान को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दी. मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी विभागों को बिजनेस रिफॉर्म्स के लिए मिलकर काम करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने सभी अधिकारियों को सितंबर महीने के अंत तक नया कारोबार शुरू करने के बारे में सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने की समय सीमा भी तय की.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के लिए दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट को सितंबर माह के अंत तक शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी सुधार हो. मुख्य सचिव मंगलवार को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बिजनेस रिफॉर्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें व सभी सेवाओं को आनलाइन माध्यम से निर्धारित समय सीमा में दिया जाना सुनिश्चित करें. इसके अलावा जितने भी व्यपारियों द्वारा व्यापार स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए जाते हैं उनके लिए स्टेटस ट्रैकिंग प्रणाली व दस्तावेज अपलोड प्रणाली भी शामिल की जाये ताकि व्यापारियों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट के तहत जिला स्तर पर 213 बिन्दुओं को तथा राज्य स्तर पर 301 बिन्दुओं को कार्यान्वित किया जाना है जिस पर हरियाणा द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है. इससे व्यापारियों को और भी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी.