चंडीगढ़: मेरा पानी मेरी विरासत योजना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. किसानों के विरोध और विपक्ष के दबाव के बाद सरकार ने इस योजना पर यू-टर्न लिया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उनके मुताबिक डार्क जोन में धान उगाने वाले किसानों पर कोई दबाव नहीं हैं. ये केवल किसानों से अपील की जा रही है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस अपील का असर भी हुआ है. अपील के बाद किसान अब 60 हजार एकड़ पर धान नहीं लगाएंगे. विपक्ष के विरोध पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजनीति करने के लिए एक क्षेत्र में चार लोग पहुंच जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि सभी किसान नाराज हैं. सीएम ने कहा उन्होंने कई क्षेत्रों में जाकर किसानों से बात की है. किसान इसे अच्छी योजना बता रहे हैं.
सीएम ने कहा कि ये योजना किसानों के हित और प्रदेश के हित में है. सरकार ने अपील की है कि 40 मीटर या इससे अधिक पानी जहां चला गया है वहां धान की जगह दूसरी फसल लगाई जाए. सीएम ने कहा हमने 2 एकड़ तक की छूट दे दी है. सीएम ने कहा कि हम बढ़ ग्रस्त एरिया में बोर करके भूमि को रिचार्ज करने और अटल भूजल योजना पर काम कर रहे हैं.
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मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विपक्ष के नेताओं में समझ होती तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते. किसान हित और पानी की समस्या का ध्यान रखते. किसी को बरगलाकर उल्टे सीधे आंकड़े बताकर इससे उनकी राजनीति नहीं चलेगी.
