चंडीगढ़: कोरोना महामारी के बीच एक फरवरी को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है. इस बजट से उद्योगों, बड़े कारोबारियों और खुदरा व्यापारियों से लेकर आम जनता तक को बड़ी उम्मीदें हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है कि यह बजट 100 वर्षों का सबसे अच्छा बजट होगा. वित्त मंत्री की घोषणा के बाद बजट को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने चंडीगढ़ की छात्राओं से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार उन्हें वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं.
छात्राओं का कहना था कि आज का शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है. अगर कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो एजुकेशन लोन लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोन लेने के बाद उसे उस पर ब्याज भी भरना पड़ता है. छात्राओं की मांग है कि सरकार एजुकेशन लोन पर ब्याज की दर को कम करें, ताकि छात्रों पर उसका ज्यादा बोझ ना पड़े.
स्टार्ट-अप के लिए मिले कम ब्याज पर लोन
चंडीगढ़ की एक छात्रा शिवानी का कहना है कि अगर कोई युवा अपना खुद का स्टार्ट अप शुरू करना चाहता है, तो सरकार को उसे बढ़ावा देने के लिए भी अच्छी योजनाएं शुरू करनी चाहिए. वहीं उन्होंने मांग की कि निजी कंपनियों में महिलाओं के लिए नियुक्तियां आरक्षित होनी चाहिए. वहीं छात्राओं की सुरक्षा के लिए बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए.
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नए कारोबार के लिए सरकार दे सस्ते और आसान लोन
एक अन्य छात्रा कविता ठाकुर ने कहा कि युवाओं को नया कारोबार शुरू करने के लिए सस्ते लोन और सब्सिडी मुहैया करवानी चाहिए. साथ ही सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी नौकरियों में भी सरकार को इस तरह की योजना बनानी चाहिए कि उन्हें निजी नौकरियों में बढ़ावा मिले हर कंपनी में यह नियम लागू होना चाहिए. जिसमें निर्धारित संख्या में लड़कियां नौकरी पर रखी जाए ताकि वह भी आगे बढ़ सके.
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महिलाओं को नौकरियों में दिया जाए तरजीह
वहीं छात्रा किरण का कहना है कि सरकार को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी नौकरियों के लिए भी बढ़ावा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिसमें निजी नौकरियों में भी लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके.
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किरण ने कहा कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं. वे निजी क्षेत्र में भी बेहतर योगदान दे रही हैं. इसके अलावा सरकार को महिला सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए. सरकार को इस तरह की योजनाएं शुरू करनी चाहिए जिससे महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके.
