चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारशों के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है.
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग पहले ही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतमान को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारशों के अनुसार संशोधित करने की स्वीकृति दे चुका है.
उन्होंने बताया कि अब, राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की तरह इन कर्मचारियों की पेंशन में भी संशोधन किया जाएगा. आपको बता दें कि इस निर्णय से 1 जनवरी, 2016 से 30 नवंबर, 2018 तक के बकाया राजस्व पर लगभग 47.12 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी बन जाएगी.
