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आर्थिक पैकेज: EPFO, ITR , TDS और TCS से जुड़ी तकनीकी बातों को सीए प्रेम गर्ग से आसान भाषा में समझिए

केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को राहत प्रदान करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. इसमें EPFO, ITR , TDS और TCS को लेकर भी कई एलान किए गए हैं.

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आर्थिक पैकेज
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Published : May 14, 2020, 5:46 PM IST

चंडीगढ़: सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है इसके अलावा सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा भी बढ़ा दी है. वित्त मंत्रालय से जुड़े इन एलानों को विस्तार से और स्पष्ट रुप से समझने के लिए ETV भारत ने टैक्स मामलों के जानकार सीए प्रेम गर्ग से बातचीत की है.

रिटर्न की तारीख से राहत मिलेगी

बातचीत में प्रेम गर्ग ने कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाई है, वो सही किया है लेकिन इसके साथ-साथ सरकार को आर.ओ.सी और एम.सी.ए समेत अन्य रिटर्न की डेट भी बढ़ा देनी चाहिए. सिर्फ एक रिटर्न की रेट बढ़ाने से लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिल पाएगी.

देखिए पूरी बातचीत

विवाद से विश्वास पर...

विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में प्रेम गर्ग ने कहा कि सरकार ने इसे बढ़ाकर भी अच्छा काम किया है और इसके लिए लोग मांग भी कर रहे थे ये ऐसा वक्त चल रहा है, जब कोई भी किसी भी तरह के कर्ज के विवाद में नहीं पड़ना चाहेगा. वहीं सरकार को भी समय-समय पर इसके लिए क्लेरिफिकेशन देते रहना चाहिए, जिससे मुकदमेबाजी की नौबत नहीं आएगी.

पीएफ टीम को फिलहाल पैसे नहीं काटना चाहिए

पीएफ से जुड़े एलान पर उन्होंने कहा कि सरकार को 15000 रुपये सैलेरी और अधिकतम 100 लोगों वाली शर्त को नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने अभी जो फैसला किया है, उससे विवाद बढ़ सकता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सरकार को ये सुझाव दिया था कि 3 महीनों के लिए पीएफ टीम को बंद कर देना चाहिए.

...तो नौकरी पेशा लोगों को होता फायदा

अगर 3 महीने के लिए पीएफ नहीं कटेगा तो नौकरी पेशा व्यक्ति के घर में 12% ज्यादा पैसे आएंगे और वही जो एंपलॉयर है उसे भी 12% पैसों की बचत होगी. प्रेम गर्ग ने कहा कि इसके अलावा 3 महीने के लिए पीएफ ना कटने से सरकार जो खर्च कर रही है उसमें भी कमी आएगी. इससे सभी को फायदा होगा.

पढ़ें- आर्थिक पैकेज : एनबीएफसी को 30 हजार करोड़, एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का एलान

टीडीएस और टीसीएस दर कम करना अच्छा कदम

टीडीएस और टीसीएस की दर कम किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये सरकार का एक अच्छा कदम है इससे बाजार में लिक्विडिटी आएगी और सभी को इससे फायदा होगा, इसे सरकार का वेलकम स्टेप कहा जा सकता है.

चंडीगढ़: सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है इसके अलावा सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा भी बढ़ा दी है. वित्त मंत्रालय से जुड़े इन एलानों को विस्तार से और स्पष्ट रुप से समझने के लिए ETV भारत ने टैक्स मामलों के जानकार सीए प्रेम गर्ग से बातचीत की है.

रिटर्न की तारीख से राहत मिलेगी

बातचीत में प्रेम गर्ग ने कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाई है, वो सही किया है लेकिन इसके साथ-साथ सरकार को आर.ओ.सी और एम.सी.ए समेत अन्य रिटर्न की डेट भी बढ़ा देनी चाहिए. सिर्फ एक रिटर्न की रेट बढ़ाने से लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिल पाएगी.

देखिए पूरी बातचीत

विवाद से विश्वास पर...

विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में प्रेम गर्ग ने कहा कि सरकार ने इसे बढ़ाकर भी अच्छा काम किया है और इसके लिए लोग मांग भी कर रहे थे ये ऐसा वक्त चल रहा है, जब कोई भी किसी भी तरह के कर्ज के विवाद में नहीं पड़ना चाहेगा. वहीं सरकार को भी समय-समय पर इसके लिए क्लेरिफिकेशन देते रहना चाहिए, जिससे मुकदमेबाजी की नौबत नहीं आएगी.

पीएफ टीम को फिलहाल पैसे नहीं काटना चाहिए

पीएफ से जुड़े एलान पर उन्होंने कहा कि सरकार को 15000 रुपये सैलेरी और अधिकतम 100 लोगों वाली शर्त को नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने अभी जो फैसला किया है, उससे विवाद बढ़ सकता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सरकार को ये सुझाव दिया था कि 3 महीनों के लिए पीएफ टीम को बंद कर देना चाहिए.

...तो नौकरी पेशा लोगों को होता फायदा

अगर 3 महीने के लिए पीएफ नहीं कटेगा तो नौकरी पेशा व्यक्ति के घर में 12% ज्यादा पैसे आएंगे और वही जो एंपलॉयर है उसे भी 12% पैसों की बचत होगी. प्रेम गर्ग ने कहा कि इसके अलावा 3 महीने के लिए पीएफ ना कटने से सरकार जो खर्च कर रही है उसमें भी कमी आएगी. इससे सभी को फायदा होगा.

पढ़ें- आर्थिक पैकेज : एनबीएफसी को 30 हजार करोड़, एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का एलान

टीडीएस और टीसीएस दर कम करना अच्छा कदम

टीडीएस और टीसीएस की दर कम किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये सरकार का एक अच्छा कदम है इससे बाजार में लिक्विडिटी आएगी और सभी को इससे फायदा होगा, इसे सरकार का वेलकम स्टेप कहा जा सकता है.

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