चंडीगढ़: गुरुवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में 16 से 17 बिंदुओं पर चर्चा की गई. बैठक में ये भी फाइनल किया गया कि 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जाएगा. सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद बताया कि कई एजेंडे कैबिनेट बैठक में रखे गए, जिन पर फैसले लिए गए हैं.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मेट्रो के लिए गुरुग्राम में कॉर्पोरेशन बनाई गई है. ये कॉर्पोरेशन मेट्रो की 28.8 किलोमीटर लंबी लाइन जोड़ेगी. सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इस कार्य के लिए 6 हजार 821 करोड़ रुपये के बजट की डीपीआई को मंजूरी दे दी गई है.
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वहीं पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जों को लेकर भी जुर्माने में बदलाव किया जाएगा. सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अभी पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने पर प्रति हेक्टेयर 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना लगता है. सीएम ने बताया कि अगर कब्जा लंबे समय से है तो 10 प्रतिशत कैप कर दी गई है, इससे अधिक जुर्माना नहीं लगेगा.
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बीसीए ग्रुप की ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनावों में 8 प्रतिशत सीट रिजर्व कर रहे हैं. सीएम ने बताया कि आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन का प्रोसेस बनाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की पंचायत चुनाव में पहले 42 प्रतिशत भागीदारी थी. अब हमने 50 प्रतिशत की भागीदारी देने का फैसला लिया है. उधर, पंच और सरपंचों को चुनावों में भागीदारी देंगे. सीएम ने कहा इसको लेकर भी बिल लाएंगे.
'कांग्रेस को लाना चाहिए था बिल'
बर्खास्त पीटीआई टीचरों के जारी विरोध-प्रदर्शन पर सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है. सीएम ने कहा कि कांग्रेस को 2012 से 2014 तक बिल लाना चाहिए था. सीएम ने कहा कि 2014 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ संवैधानिक दिक्कतें भी हैं. लेकिन इसके बावजूद सरकार ने लिखित एग्जाम लेकर दोबारा भर्ती प्रकिया शुरू करने को कहा है.
एसवाईएल को लेकर सीएम का बयान
पंजाब-हरियाणा एसवाईएल विवाद पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये मामला इतना आसान नहीं है. अगर आसान होता तो अब तक सुलझ चुका होता. मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अधिकृत किया है. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर इसको लेकर बैठक होती है कि तो जो भी फैसला होगा, उससे सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवा देंगे.
