चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को बतौर वित्त मंत्री अपना तीसरा बजट (Haryana Budget 2022) पेश किया. इस बार मनोहर लाल ने 1,77,255,99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. जो पिछली साल यानी 2021-22 के मुकाबले 15.6 फीसदी ज्यादा रहा. इस बजट पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा (Bhupinder Hooda on Haryana budget) ने बजट 2022 पर प्रतिक्रिया दी है.
ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को देखकर ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री अपना भाषण पढ़ रहे हैं. इस भाषण को बजट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी तारीफ की जा सके. बजट में किसी वर्ग के लिए कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई जो हितकारी हो. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैंने बजट से पहले कहा था कि अगर बजट अच्छा होगा तब उसकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन बजट उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया.
उन्होंने कहा कि सरकार ने 9000 करोड़ का बजट मात्र स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा है, लेकिन सरकार ने आज तक स्वास्थ्य के लिए जो भी घोषणाएं की हैं, उन्हें पूरा नहीं किया. सरकार पिछले 7 सालों से कह रही है कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. सरकार आज तक तो मेडिकल कॉलेज खोल नहीं पाई, तो अब 2 सालों में कैसी खोलेगी? उन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 8% का बजट होना चाहिए, लेकिन सरकार ने मात्र 4% का ही बजट दिया है.
लिहाजा इसे अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि शिक्षा और खेलों को लेकर भी सरकार कोई खास घोषणाएं नहीं कर पाई. हालांकि इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, लेकिन सरकार आज तक इन दोनों क्षेत्रों में खास काम नहीं कर पाई तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6 प्रतिशत का बजट होना चाहिए, जो मात्र दो पर्सेंट रखा गया है.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खेती को लेकर सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई. सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के बाद कही थी, लेकिन आय को दुगनी करना तो दूर किसानों की आय लगातार कम होती जा रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में किसानों की औसत आय मात्र ₹55000 सालाना है. सरकार कमाई को बढ़ा नहीं सकी, लेकिन खेती पर लागत बढ़ती जा रही है. आय कम होती जा रही है जिससे किसान बेहद बुरी दशा में है. सरकार को किसानों की दशा दिखाई नहीं देती, इसलिए सरकार बजट में कृषि को लेकर चाहे कितनी बड़ी घोषणाएं करें लेकिन धरातल पर उसका कोई आधार नहीं है.
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