चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत दर्ज किए जा रहे मामलों पर कड़ा एतराज जताया है. उनका कहना है कि आंदोलनकारियों के खिलाफ ऐसी गंभीर धाराओं का इस्तेमाल करके बीजेपी-जेजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अवहेलना कर रही है. खुद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का विरोध करने वालों के खिलाफ ऐसी देशद्रोह की धाराएं लगाने पर आपत्ति जताई है.
उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है. नेता प्रतिपक्ष ने गठबंधन सरकार को नसीहत दी कि राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के बल पर किसान आंदोलन को दबाने की बजाय उसे केंद्र और किसानों के बीच कड़ी का काम करना चाहिए क्योंकि आज हरियाणा ही नहीं बाकि राज्यों के किसान भी हरियाणा की सीमाओं पर धरनारत हैं.
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पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार को केंद्र के सामने इन किसानों की पैरवी करनी चाहिए. किसानों के साथ संवाद स्थापित कर सरकार को सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए. हुड्डा ने कहा कि अगर कोई शख्स कानून हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसानों पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमें तुरंत वापस लेने चाहिए.
गौरतलब है कि बीती 11 जुलाई को सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा (Deputy Speaker Ranbir Gangwa Car Attack) की गाड़ी पर हमला करने के मामले में दो नामजद और करीब सौ किसानों पर देशद्रोह (Farmers Sedition Case) का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पांच किसानों की गिरफ्तारी भी हुई है. केस हटाने और गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर किसानों ने सिरसा में लघु सचिवालय परिसर के बाहर धरना दिया हुआ है.
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