चंडीगढ: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ये सरकार बनाई गई है लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का अब तक कोई अता-पता नहीं है. कब ये जनता से किए हुए वादे पूरे करेगी? इसके बारे में भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे.
खनन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान खनन घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट की सिटिंग जज या सीबीआई से करवाई जानी चाहिए. वहीं उन्होंने धान घोटाले की जांच करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों की भी धान घोटाले में अलग-अलग राय है.
किसानों का हुआ नुकसान
एक मंत्री कहता है कि घोटाला हुआ तो वहीं दूसरा मंत्री घोटाले से इनकार करता है. ये नहीं पता चल पा रहा है कि सरकार आखिर किस दिशा में जा रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इसमें नुकसान सिर्फ किसानों का हुआ है. सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए.
सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि बिल पास हो गया है. अब सरकार को उन सवालों के जवाब देनी चाहिए जो विपक्ष ने संसद में उठाए हैं. वहीं हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पंजाब विधानसभा स्पीकर से विधानसभा परिसर में अपने हिस्से का जगह दिए जाने पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा को उसका हक जरूर मिलना चाहिए क्योंकि हरियाणा विधानसभा में अपना हक रखता है.
गन्ने के भाव बढ़ाए सरकार
किसानों के मुद्दे पर सरकार पर बोलते है हुड्डा ने कहा कि 5 साल में सरकार ने गन्ने के भाव ना के बराबर बढ़ाए हैं. गन्ना किसान बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग एकदम जायज है. सरकार को जल्द से जल्द गन्ने के भाव बढ़ाने चाहिए. साथ ही हुड्डा ने एक बार फिर फसलों की एमएसपी बढ़ाई जाने की भी मांग की.
ये भी पढ़ें:- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, पर्यावरण विषय के लिए 170 कॉलेजों में केवल 10 शिक्षक
ईडी द्वारा की जा रही जांच पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये मामले पुराने हैं और उनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसे गलत ठहराया जा सके और वहीं उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है. आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.