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हरियाणा में 447 डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 447 नए डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी किया है. ये निर्णय हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने बैठक कर लिया.

Appointment letter issued to 447 doctors as Medical Officer in Haryana
Appointment letter issued to 447 doctors as Medical Officer in Haryana
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Published : Mar 24, 2020, 9:43 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में बढ़ते कोरोना वायरस को रोकने के लिए डॉक्टरों की कमी ना पड़े इसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कोविड-19 को फैलने से रोकने और इससे निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से हाल ही में चयनित 447 डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी किया है.

ये निर्णय हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आयोजित की गई संकट समन्वय कमेटी की बैठक में लिया गया. बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक ही बार में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति पत्र में चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षाओं की शर्तों में छूट दी जाएगी.

ये भी निर्णय लिया गया कि 4 स्थानों पर कोरोना के टेस्ट की सुविधा जल्द ही निजी लैब में भी शुरू की जाएगी. इन लैब्स में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफर किए गए टेस्ट की लागत को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

ये भी पढे़ं- हरियाणा में 16 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या

बैठक में बताया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करके एन-95 मास्क की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी, ताकि आपातकालीन कार्य में लगे कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत ये समान प्रदान किया जा सके.

इसी प्रकार, आवश्यक दवाएं विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कोलोरोक्वीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी. अगर आवश्यक हुआ तो कई गुना बढ़ाई जा सकती है.

चंडीगढ़: हरियाणा में बढ़ते कोरोना वायरस को रोकने के लिए डॉक्टरों की कमी ना पड़े इसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कोविड-19 को फैलने से रोकने और इससे निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से हाल ही में चयनित 447 डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी किया है.

ये निर्णय हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आयोजित की गई संकट समन्वय कमेटी की बैठक में लिया गया. बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक ही बार में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति पत्र में चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षाओं की शर्तों में छूट दी जाएगी.

ये भी निर्णय लिया गया कि 4 स्थानों पर कोरोना के टेस्ट की सुविधा जल्द ही निजी लैब में भी शुरू की जाएगी. इन लैब्स में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफर किए गए टेस्ट की लागत को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

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बैठक में बताया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करके एन-95 मास्क की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी, ताकि आपातकालीन कार्य में लगे कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत ये समान प्रदान किया जा सके.

इसी प्रकार, आवश्यक दवाएं विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कोलोरोक्वीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी. अगर आवश्यक हुआ तो कई गुना बढ़ाई जा सकती है.

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