चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से आमने-सामने खड़े नजर आ रहे हैं. कई मुद्दों को लेकर पहले भी दोनों विवादों में रहे हैं. दरअसल मुख्यमंत्री ने एक आईपीएस अधिकारी को परिवहन विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी (Principal Secretory Transport Department) नियुक्त किया है. वो भी गृह मंत्री अनिल विज (Home Minister Anil Vij) की सहमति ना होने के बावजूद.
खबर है कि इस मामले में दोनों के बीच फिर से तनातनी (Dispute Between Cm And Anil Vij) नजर आ रही है. जब गृहमंत्री अनिल विज (Home Minister Anil Vij) से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विवाद नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि डीओपीटी की गाइडलाइन का ध्यान रखा जाए. उनकी इजाजत ले ली जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरे आदेश को अवरुद्ध कर दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वे-सर्वा हैं. वो कुछ भी कर सकते हैं.
दरअसल आईपीएस कला रामचंद्र (IPS Kala Ramachandran) को परिवहन विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त करने पर सरकार में फिर से अंदरूनी विवाद खड़ा हो गया है. जानकारी के मुताबिक, जब गृह सचिव ने आईपीएस कला रामचंद्रन और अन्य आईपीएस के तबादले की फाइल गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) को भेजी तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (डीओपीटी) की सलाह के बिना आईपीएस को तबादले में प्रधान सचिव लगाने से इनकार करते हुए फाइल सीएम को भेज दी थी, बावजूद इसके हुआ उलटा.
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सूत्रों के मुताबिक सीएम ने लिखा कि डीओपीटी से मंजूरी बाद में ले ली जाएगी. इस पर अनिल विज ने डीओपीटी से सलाह के निर्देश दिए व होम सेक्रेटरी को फाइल भेज दी. अब विज की सलाह माने बिना रविवार को आईपीएस रामचंद्रन का तबादला ट्रांसपोर्ट में कर दिया गया है, जबकि सामान्य तौर पर इस तरह के पद पर आईएएस अधिकारी तैनात होते हैं.
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जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्री विज आईपीएस अधिकारीय को आईएएस कैडर की पोस्ट पर लगाने के पक्ष में नहीं हैं. जबकि, सरकार परिवहन विभाग में आईपीएस-एचपीएस की नियुक्ति कर रही है. शत्रूजीत कपूर के साथ जिलों में आरटीए के ज्यादातर पदों पर डीएसपी लगाए गए हैं. डायरेक्टर पद पर भी आईपीएस तैनात हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री के बीच छिड़ा विवाद और खिंच सकता है.
इससे पहले भी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर और सीआईडी विभाग को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के बीच काफी विवाद हुआ था. ऐसे ही और कई मामलों में कई बार देखा गया है कि इन दोनों के बीच विवाद बना रहता है. ऐसे में फिर से एक नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है. देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है.
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ये है असल मामला: गृह मंत्री अनिल विज का शुरुआत से स्टैंड रहा है कि जो अधिकारी पुलिसिंग के अलावा दूसरे कार्यों में लगे हैं, उन्हें उनके मूल काडर में वापस लाकर पुलिसिंग का काम करवाया जाए. प्रदेश की आईएएस लॉबी भी चाहती है कि आईएएस की काडर पोस्ट पर किसी आईपीएस को न लगाया जाए, लेकिन खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे. इस मामले में डीओपीटी को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवाने वाले आईएएस अशोक खेमका पहले ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने अपना विरोध कागज पर दर्ज किया है.
