चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर जून महीने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकारी डिपो पर जून महीने में राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल नहीं मिलेगा. हरियाणा सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है.
सरसों का तेल (musturd oil) पीडीएस में नहीं दिए जाने पर अब इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है. अभय चौटाला ने कहा कि डिपो इसलिए बनाएं गए थे कि महंगे में खरीदकर लोगों को सस्ते में अनाज उपलब्ध करवाया जाए. पिछले साल सीएम ने सरसों का एक-एक दाना खरीदने का दावा किया था. कृषि कानूनों के चलते मंडियां बंद हैं, जिसकी मार अब गरीब लोगों पर पड़ने वाली है.
अभय चौटाला ने कहा कि हमने मुगलों के शासन की बातें सुनी थी, लेकिन इस सरकार ने मुगलों के शासन को भी फेल कर दिया है. इसके साथ ही अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि महेंद्रगढ़ में डिपो से अधिकारी, कर्मचारी राशन बेच कर खा गए हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है.
क्या है सरकार का फैसला?
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी डिपो पर जून महीने में राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल नहीं मिलेगा. बताया जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि सरकार के पास तेल निकालने के लिए सरसों ही नहीं है.
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दरअसल, इस बार सरसों की सरकारी खरीद हुई ही नहीं और किसानों ने प्राइवेट मंडियों में सरसों बेची. ऐसे में सरकार के पास तेल निकालने के लिए सरसों नहीं है. यही कारण है कि जून के महीने में सरकार ने पीडीएस से सरसों के तेल का वितरण रोक दिया है.
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