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हरियाणा में शिक्षा विभाग के बाद इन 14 विभागों के ट्रांसफर होंगे ऑनलाइन

शिक्षा विभाग के अच्छे परिणामों के बाद अब 500 से अधिक पद वाले सभी विभागों में ट्रांसफर ऑनलाइन होंगे, कर्मचारियों को बार-बार चक्कर नहीं लगाने होंगे.

सीएम मनोहर लाल खट्टर
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Published : Jul 30, 2019, 9:36 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग में लागू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के अच्छे परिणाम के बाद अब प्रदेश के 14 और विभागों में भी इस नीति को लागू किया जाएगा.

1 महीने में लागू करनी होगी नीति

ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को पिछले साल जनवरी में ही लागू करने के सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को आदेश दिए गए थे. लेकिन यह विभाग नीति को लागू नहीं कर पाए, सरकार इन विभागों की सुस्त कार्य प्रणाली से खासी नाराज है. अब मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने इन विभागों को सख्ती दिखाते हुए सभी विभाग को एक महीने के अंदर इस नीति को लागू कर रिपोर्ट करने को कहा है.

500 से कम पद वाले विभागों में पहले की तरह चलेगी प्रक्रिया

मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर की नीति केवल उन्हीं विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनके विभाग में 500 से अधिक पद हैं. 500 से कम पद वाले विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पहले की तरह ही होंगे. दूसरी ओर शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया भी सरकार फिर से शुरू कर चुकी है. जेबीटी शिक्षकों को स्थाई जिले देने पर भी चर्चा चल रही है.

इन विभागों में होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर

ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत हरियाणा सरकार द्वारा जेल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पशुपालन, स्कूल शिक्षा (गैर-शिक्षक के पदों के लिए), लोक निर्माण (भवन एवं सड़क), परिवहन, उच्चतर शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीआई), स्वास्थ्य, वन, महिला एवं बाल विकास, श्रम, सिंचाई तथा विकास एवं पंचायत. इन सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाने व लागू करने निर्देश दिए गए हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग में लागू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के अच्छे परिणाम के बाद अब प्रदेश के 14 और विभागों में भी इस नीति को लागू किया जाएगा.

1 महीने में लागू करनी होगी नीति

ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को पिछले साल जनवरी में ही लागू करने के सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को आदेश दिए गए थे. लेकिन यह विभाग नीति को लागू नहीं कर पाए, सरकार इन विभागों की सुस्त कार्य प्रणाली से खासी नाराज है. अब मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने इन विभागों को सख्ती दिखाते हुए सभी विभाग को एक महीने के अंदर इस नीति को लागू कर रिपोर्ट करने को कहा है.

500 से कम पद वाले विभागों में पहले की तरह चलेगी प्रक्रिया

मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर की नीति केवल उन्हीं विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनके विभाग में 500 से अधिक पद हैं. 500 से कम पद वाले विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पहले की तरह ही होंगे. दूसरी ओर शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया भी सरकार फिर से शुरू कर चुकी है. जेबीटी शिक्षकों को स्थाई जिले देने पर भी चर्चा चल रही है.

इन विभागों में होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर

ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत हरियाणा सरकार द्वारा जेल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पशुपालन, स्कूल शिक्षा (गैर-शिक्षक के पदों के लिए), लोक निर्माण (भवन एवं सड़क), परिवहन, उच्चतर शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीआई), स्वास्थ्य, वन, महिला एवं बाल विकास, श्रम, सिंचाई तथा विकास एवं पंचायत. इन सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाने व लागू करने निर्देश दिए गए हैं.

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चंडीगढ़। हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद सरकार ने 14 और विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर ली है। हालांकि इस संदर्भ में पिछले वर्ष जनवरी में ही सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को आदेश दिए गए थे, लेकिन यह विभाग सरकार के निर्देशों को पूरा नहीं कर पाए। सरकार इन विभागों की सुस्त कार्य प्रणाली से खासी नाराज है। लिहाजा मनोहर सरकार ने अब सभी संबंधित विभागों को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए ऑनलाइन तबादला नीति तैयार कर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।



मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों के बाद मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को साफ कह दिया है कि वह अगले एक महीने में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर लें। मुख्यमंत्री इस काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन विभागों को काम में हुई प्रगति के बारे में सीधे मुख्य सचिव को रिपोर्ट करनी होगी। शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कामयाब होने के बाद ही सरकार ने 500 से अधिक पदों वाले सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू करने का फैसला लिया है।





इसके तहत हरियाणा सरकार ने जेल विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, स्कूल शिक्षा (गैर-शिक्षक के पदों के लिए) विभाग, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग, परिवहन विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, सिंचाई विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं।



मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनके पद विभाग में 500 से अधिक हैं। 500 से कम पद वाले विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पहले की तरह ही होंगे। दूसरी ओर शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया भी सरकार दोबारा से शुरू कर चुकी है। जेबीटी शिक्षकों को स्थाई जिले देने पर भी मंथन चल रहा है। ये वे जेबीटी शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति करीब तीन वर्ष पूर्व हुई है।


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