भिवानी: जिले के सभी इन्टर लोकिंग पावर ब्लॉक टाइल उद्योगों के मालिकों ने सरकार की नीति के बारे में उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. बिल्डिंग मैटिरियल के संचालक जितेंद्र हालुवास ने बताया कि एक तरफ तो सरकार उद्योगों को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार की घोषणा कर रही है. वहीं दूसरी तरफ गलत नीतियों को लागू करके उद्योगों को बंद करने पर तुली हुई है.
जितेंद्र हालुवास ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक खण्ड में एक ही फर्म मैटिरियल सप्लाई करने बारे में निविदाएं मांगी गई हैं, जो कि गलत है. सरकार की इस नीति से गांव में चल रहे लघु उद्योग बंद हो जाएंगे और हरियाणा प्रदेश में लोखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि ये कार्य इस प्रकार का है कि इसकी बिक्री सामान्य बाजार में बहुत ही कम है.
इन उद्योगों को चलाने के लिए उद्योग मालिकों ने खादी ग्राम उद्योग से ऋण लिया हुआ है. जिसकी समयानुसार अदायगी नहीं हो सकेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी नीति को नहीं बदला तो लघु उद्योग मालिक भूखमरी के कागार पर आ जाएंगे. उनके परिवार का पालन-पोषण करना कठिन जो जाएगा.
ये भी पढ़िए: सोनीपत शराब घोटाले की जांच कर रहे है डीएसपी जितेंद्र सिंह का तबादला
उन्होंने बताया कि इन दिनों कोरोना वायरस महामारी चरम सीमा पर है. जिसके चलते कोई भी स्थाई काम नहीं चल रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि ई-निविदाताएं तो करें, लेकिन मैटीरियल की खरीद किसी एक फर्म से ना लेकर खण्ड स्तर पर मैटीरियल के रेट निर्धारित किए जाएं. उन्होंने बताया कि इसके बारे में उप मुख्यमंत्री और पंचायत एवं विकास मंत्री और पंचायती राज कार्यकारी अभियंता को भी पत्र लिखा है.
