भिवानी: पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत गांवों के लोगों को उनके रिहायश की जमीन के प्रोपर्टी कार्ड बनाकर बांटे जा रहे हैं. इस योजना के तहत भिवानी जिला के 304 गांवों को इस योजना के तहत शामिल किया गया हैं. भिवानी जिला में अब तक 181 गांवों का तकनीकी सर्वे स्वामितत्व योजना के लिए पूरा किया जा चुका हैं.
बता दें कि भूमि की पैमाइश राजस्व अधिकारियों द्वारा करवाकर ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देने के उद्देश्य से चलाई गई इस योजना में भिवानी जिला के 11 गांवों के 938 भू-स्वाममियों को स्वामित्व कार्ड बांटे जा चुके हैं. भिवानी के जिला पंचायत विकास अधिकारी रामसिंह लोहचब ने बताया कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य भू-मालिकों को उनके घरों का वैध प्रोपर्टी कार्ड बनाकर देना हैं.
इसके बाद वे अपनी जमीन पर कर्ज लेने, बेचने-खरीदने व अन्य संपत्ति संबंधी कार्यो में उपयोग कर पाएंगे. स्वामित्व कार्ड बनने से गांवों में जमीन को लेकर आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे और लोगों को एक वैध प्रोपर्टी का कार्ड भी उपलब्ध हो जाएगा. इसके तहत भिवानी जिला के 304 गांवों में इस योजना को चलाया जाना हैं. अब तक भिवानी जिला में 181 गांवों का भू-रिकॉर्ड ड्रोन तकनीक के माध्यम से नाप लिया गया हैं.
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इसके बाद भू-स्वामित्व कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी हैं. 25 दिसंबर तक भिवानी जिला के 181 गांवों के भू-स्वामियों को स्वामित्व कार्ड देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. योजना के प्रथम चरण में भिवानी जिला के 304 गांवों में प्रोपर्टी कार्ड बनाएं जाने है और पंचायत व राजस्व विभाग मिलकर इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी जमीन पर कोई विवाद है तो 30 दिनों में कोई भी गांव का व्यक्ति लिखित में इसकी शिकायत दे सकता है, उसके बाद ही स्वामित्व कार्ड प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी.
