'प्रदेश के युवाओं को प्राईवेट नौकरियों में मिलेगा 75 प्रतिशत आरक्षण'

जेजेपी युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान ने कहा है कि युवाओं को प्राईवेट नौकरियों में जल्द ही 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी के सामूहिक घोषणापत्र को लेकर दो बार उच्च स्तरीय मीटिंग भी हो चुकी है.

भिवानी: जेजेपी की जिला इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए युवा प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि युवाओं को प्राईवेट नौकरियों में जल्द ही 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी के सामूहिक घोषणापत्र को लेकर दो बार उच्च स्तरीय मीटिंग भी हो चुकी है.

जल्द ही मिलेगा प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण
हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राईवेट नौकरियों में जल्द ही 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. जिससे अकेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में साढ़े सात लाख युवाओं को 30 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन वाला रोजगार प्राप्त होगा. इसके लिए बीजेपी व जननायक जनता पार्टी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जल्द ही जनता के सामने होगा. उन्होंने कहा कि भाजपा व जजपा के सामूहिक घोषणापत्र को लेकर दो बार उच्च स्तरीय मीटिंग भी हो चुकी है,और जल्द ही प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार प्राईवेट नौकरियों में दिए जाने के फैसले पर मोहर लग जाएगी.

उन्होंने बताया कि अकेले एनसीआर क्षेत्र में 10 से 12 लाख रोजगार प्राईवेट क्षेत्र में हैं. 75 प्रतिशत की शर्त लागू होने पर साढ़े सात लाख के लगभग प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राईवेट क्षेत्र में मिल सकेगा. इससे युवाओं के लिए रोजगार की समस्या कम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि रोजगार के अलावा किसानों के कर्ज माफ, मजदूर व महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में शामिल की हुई कल्याणकारी योजनाओं को भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी.

युवा इकाई को मजबूत बनाने के लिए जिले स्तर पर कर रहे चर्चा

पार्टी के संगठनात्मक ढ़ांचे के बारे में चर्चा करते हुए रवींद्र सांगवान ने कहा कि वे हर जिले की युवा इकाई को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर जाकर युवाओं की मीटिंग ले रहे हैं. उसके बाद अगले चरण में बूथ लेवल पर मीटिंगों का दौर शुरू होगा. पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगले माह की 15 तारीख को मीटिंग होगी, जिसमें नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएग. छात्र संघ के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होने के मुद्दे पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हुए कहा कि इस पर फैसला दोनों पार्टियों के घोषणापत्र के अनुसार होगा.