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7 फरवरी को कृषि मंत्री के आवास का घेराव करेंगे कई कर्मचारी संगठन

मांगों को लेकर कई कर्मचारी संगठन हरियाणा सरकार से नाराज चल रहे हैं. जिसके बाद अब 7 फरवरी को कर्मचारी संगठनों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास के घेराव का ऐलान किया है.

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7 फरवरी को कृषि मंत्री के आवास का घेराव करेंगे कई कर्मचारी संगठन
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Published : Feb 2, 2021, 1:22 PM IST

भिवानी: सीटू के आह्वान पर कई कर्मचारी संघों ने 7 फरवरी को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास के घेराव चेतावनी दी है. कर्मचारी घेराव का न्योता देने जिले के कई गांवों में जा रहे हैं.

सीटू नेताओं ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर तानाशाही रूख अपनाते हुए श्रम कानूनों को खत्म किया है. साथ ही तीन कृषि कानून लाकर मजदूरों और किसानों को कॉरपोरेट घरानों के गुलाम बनाने की साजिश रची है.

ये है कर्मचारियों की मांग

  • कृषि कानून रद्द हों
  • 24 हजार रुपये न्यूनतम वेतन लागू हो
  • ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, वन मजदूरों समेत सभी कच्चे कर्मचारी पक्के हों
  • निर्माण मजदूरों को समय पर सुविधा का लाभ जारी रहे
  • आयकर दायरे से बाहर सभी कर्मचारियों को 7500 रुपये की आर्थिक मदद

ये भी पढ़िए: किसान आंदोलन के बीच में कृषि मंत्री को याद आया SYL का मुद्दा

सीटू नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर्स, ग्रामीण चौकीदारों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, भवन निर्माण मजदूरों के मुद्दों पर बातचीत के बाद भी समाधान नहीं कर रही है. जिसके खिलाफ कर्मचारियों और मजदूरों में रोष बढ़ता जा रहा हैं.

भिवानी: सीटू के आह्वान पर कई कर्मचारी संघों ने 7 फरवरी को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास के घेराव चेतावनी दी है. कर्मचारी घेराव का न्योता देने जिले के कई गांवों में जा रहे हैं.

सीटू नेताओं ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर तानाशाही रूख अपनाते हुए श्रम कानूनों को खत्म किया है. साथ ही तीन कृषि कानून लाकर मजदूरों और किसानों को कॉरपोरेट घरानों के गुलाम बनाने की साजिश रची है.

ये है कर्मचारियों की मांग

  • कृषि कानून रद्द हों
  • 24 हजार रुपये न्यूनतम वेतन लागू हो
  • ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, वन मजदूरों समेत सभी कच्चे कर्मचारी पक्के हों
  • निर्माण मजदूरों को समय पर सुविधा का लाभ जारी रहे
  • आयकर दायरे से बाहर सभी कर्मचारियों को 7500 रुपये की आर्थिक मदद

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सीटू नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर्स, ग्रामीण चौकीदारों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, भवन निर्माण मजदूरों के मुद्दों पर बातचीत के बाद भी समाधान नहीं कर रही है. जिसके खिलाफ कर्मचारियों और मजदूरों में रोष बढ़ता जा रहा हैं.

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