भिवानी: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए पंजाब सरकार चार विधेयक लेकर आई है. ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है. इन विधेयकों में गेहूं और धान की बिक्री या खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम करने पर कम से कम तीन साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है. पंजाब की ओर से लाए गए इन विधेयकों पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया दी है.
जेपी दलाल ने कहा कि इन विधेयकों को लाकर होगा क्या? ये विधेयक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ढकोसला है. अगर सच में एमएसपी पर खरीद करनी है तो इसके लिए जरूरी है कि 12 महीने मंडियों में खरीद जारी रहे. साल के सिर्फ कुछ दिनों में फसल खरीद होने से किसानों का फायदा होने वाला नहीं है.
इसके आगे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब ने एमएससी से कम खरीद पर सजा का प्रावधान किया है, लेकिन राजस्थान में बाजरा एमएससी 2150 रुपये प्रति क्विंटल की बजाए 1200-1300 रुपये में बिक रहा है. दलाल ने कहा कि ऐसे में तो राजस्थान की पूरी सरकार को सजा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की तरह पंजाब और राजस्थान सरकार कृषि कानूनों पर झूठ बोल कर ढोंग कर रही है.
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जेपी दलाल ने दावा किया कि किसानों के हित में हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर कही है. वहीं बिहार में मोदी मैजिक कम होने की चर्चाओं पर जेपी दलाल ने कहा कि हर चुनाव में कांग्रेस ऐसा प्रचार करती है, लेकिन नोटबंदी के बाद हो या जीएसटी के बाद, मोदी मैजिक हर बार बढ़ा है और बीजेपी ज्यादा बहुमत से जीती है. उन्होंने दावा किया कि बिहार और बरोदा में हर जगह बीजेपी की जीत होगी.
