भिवानी: मौलिक शिक्षा निदेशालय ने एक बार फिर प्रदेशभर में चल रहे लगभग छह हजार गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर तालाबंदी और एफआईआर दर्ज कराए जाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.
उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार लिया निर्णय
ये निर्देश जिले के सभी शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए हैं. आपको बता दें कि मौलिक शिक्षा निदेशालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए 18 मार्च 2019 के आदेशों के अनुसार ये कदम उठा रही है.
झूठी रिपोर्ट भेजने वालों पर होगी कार्रवाई
निदेशालय ने ये भी कहा है कि शिक्षा अधिकारियों ने जिन स्कूलों के बंद होने की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी थी. अगर उन स्कूलों में भी बच्चों की कक्षाएं लग रही हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा निदेशालय ने कहा कि अनाधिकृत निजी स्कूलों के संबंध में झूठी रिपोर्ट भेजने वाले शिक्षा अधिकारियों पर भी सख्ती बरती जाएगी.
अभिभावकों से की अपील
अभिभावकों से कहा गया है कि धोखाधड़ी कर चल रहे अनाधिकृत निजी स्कूलों के बच्चों को नजदीकी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं. स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने 9 अक्टूबर 2017 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डाली थी, जिसकी अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी.
इसी दौरान मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षा अधिकारियों से एक बार फिर अनाधिकृत निजी विद्यालयों को बंद कराने की रिपोर्ट फिर से तलब की है.
