भिवानी: केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों व पेंशनरों के डीए को जुलाई 2021 तक बंद करने के फैसले का हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ ने विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों व पेंशनरों को भविष्य में भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा.
उनका कहना है कि देश में कार्यरत तमाम कर्मचारी चाहे केन्द्र या राज्य सरकार में हो कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. सरकार के बिना कहे कर्मचारियों ने अपने वेतन से अंशदान करके सरकार का सहयोग किया है, लेकिन सरकार ऐसे तुगलकी फैसले देकर कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रही है.
उन्होंने प्रदेश सरकार व सरकार में बैठे अधिकारियों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का फील्ड में कार्यरत कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति व सिवरेज को ठीक चलाकर लगातार सरकार का सहयोग कर रहा है.
ये विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद इन कर्मचारियों को बीमा कवर नहीं देकर इनकी प्रताड़ना की जा रही है. ना ही पूर्ण रूप से सुरक्षा के उपकरण दिए जा रहें. इसके अलावा, कच्चे कर्मचारियों का 6 महीने का वेतन बकाया पड़ा है.
