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सीएम विंडो को और प्रभावी बनाने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम लागू, ऐसे होगा समस्याओं का निपटारा - उपायुक्त ई-ऑफिस सिस्टम भिवानी

भिवानी उपायुक्त जयबीर सिंह आर्या ने अधिकारियों की कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम को लागू किया है. इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीएम विंडो पर आनी वाली समस्याओं का निपटारा तय समय से करवा सके.

E-office system bhiwani
कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया ई-ऑफिस सिस्टम लागू
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Published : Feb 8, 2021, 7:44 AM IST

भिवानी :उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने अधिकारियों के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में ई-ऑफिस और सीएम विंडो के तहत कार्य करने की समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

इसके साथ ही उपायुक्त ने अधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत कार्य करने के निर्देश कि वे सीएम विंडो पर अपनी आनी वाली समस्याओं का निपटारा निर्धारित समय से करवां सके.

बैठक में निर्देश देते हुए उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्य में पारदर्शिता लाने व गति प्रदान करने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम को लागू किया गया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अगस्त 2020 में चंडीगढ़ सचिवालय से ई-ऑफिस से कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी जिसे अब जिला स्तर पर भी लागू कर दिया गया है. उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों में ई-ऑफिस कार्य प्रणाली से कार्य करें.

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इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि ई-ऑफिस के प्रणाली में कार्य करने में यदि मुख्यालय स्तर से किसी भी प्रकार की तकनीकी अड़चन आती है तो मुख्यालय पर संपर्क करके उसे दूर करवाया जाएं. इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि अवैध कब्जा या अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करवाएं और उनका समाधान निकाले .

भिवानी :उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने अधिकारियों के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में ई-ऑफिस और सीएम विंडो के तहत कार्य करने की समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

इसके साथ ही उपायुक्त ने अधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत कार्य करने के निर्देश कि वे सीएम विंडो पर अपनी आनी वाली समस्याओं का निपटारा निर्धारित समय से करवां सके.

बैठक में निर्देश देते हुए उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्य में पारदर्शिता लाने व गति प्रदान करने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम को लागू किया गया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अगस्त 2020 में चंडीगढ़ सचिवालय से ई-ऑफिस से कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी जिसे अब जिला स्तर पर भी लागू कर दिया गया है. उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों में ई-ऑफिस कार्य प्रणाली से कार्य करें.

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इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि ई-ऑफिस के प्रणाली में कार्य करने में यदि मुख्यालय स्तर से किसी भी प्रकार की तकनीकी अड़चन आती है तो मुख्यालय पर संपर्क करके उसे दूर करवाया जाएं. इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि अवैध कब्जा या अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करवाएं और उनका समाधान निकाले .

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