धान छोड़ मक्का की खेती करने वालों को कृषि विभाग बिजाई के लिए देगा फ्री मशीनी मदद

कृषि विभाग किसानों को मक्के की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कई योजनाएं चला रहा है. अब विभाग मक्के की बिजाई के लिए किसानों को मुफ्त मशीन भी उपलब्ध करवा रहा है.

भिवानी: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से जिले में मक्का की खेती करने वाले किसानों को मक्का की बिजाई के लिए मशीन फ्री उपलब्ध करवाई जाएंगी. ये मशीन विभाग के पास मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत आ चुकी है.

विभाग के सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि राज्य सरकार फसल विविधिकरण योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों की बिजाई करने के लिए किसानों को प्रोत्सहित कर रही है. इसी कड़ी में विभाग ने जिला में मक्का की बिजाई के लिए मशीन भेजी है, जिससे कि किसान इस मशीन से मक्का की बिजाई कर सकें.

उन्होंने बताया कि जिला में बाजरा और कपास की बिजाई के लिए मशीन पहले सही उपलब्ध हैं. उन्होंने बताया कि मक्का की बिजाई के लिए किसान सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय भिवानी में संपर्क करें.

'डीजल-ट्रैक्टर की व्यवस्था किसान खुद करें'

उन्होंने बताया कि किसान को डीजल और ट्रैक्टर का प्रबंध स्वयं करना होगा. किसान केवल प्रार्थना-पत्र और आधार कार्ड की फोटो प्रति उनके कार्यालय में जमा करवाएं. उन्होंने बताया कि यह मशीन बैड बनाने के साथ-साथ उस पर मक्का की बिजाई करेगी, जिससे पानी की बचत होगी और खरपतवार पर भी नियंत्रण होगा.

मक्का सुखाने के लिए होगी ड्रायर की व्यवस्था

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ये भी ऐलान किया है कि राज्य की अनाज मंडियों में मक्का ड्रायर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े. इसके अलावा किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा कृषि विभाग के जिला स्तर के अधिकारी से संपर्क कर योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं.

क्या है मेरा पानी-मेरी विरासत योजना?

हरियाणा सरकार का कहना है कि हरियाणा में जल-स्तर हर साल एक मीटर नीचे जा रहा है. सरकार ने कहा कि धान में रोपाई से लेकर सिंचाई तक में पानी की खपत बहुत होती है. जमीन के नीचे वाले पानी का काफी इस्तेमाल होता है. 9 मई, 2020 को खट्टर सरकार की तरफ से ‘मेरा पानी, मेरी विरासत’ योजना लागू करने का नोटिफिकेशन आता है. योजना के लिए 19 ब्लॉक चुने जाते हैं, जहां जलस्तर 40 मीटर से ज़्यादा है. मतलब 40 मीटर तक ज़मीन की खुदाई करो, तो भी पानी न मिले. इसके अलावा पंचायत की वो ज़मीन, जहां 35 मीटर से ज़्यादा का जलस्तर है, वहां धान की खेती पर रोक लगा दी गई.