भिवानी: शहर में अवैध कॉलोनियों और अवैध कब्जों पर जिला प्रशासन द्वारा करवाई जा रही कार्रवाई को लेकर नगर परिषद के चेयरमैन ने उपायुक्त पर बेहद गंकाीर आरोप लगाए हैं. चेयरमैन ने कहा है कि शहर में अभी तक जितने काी अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई उनमें सब गरीब आदमी शामिल है. एक भी रसूखदार व्यक्ति पर कार्रवाई नही हो पाई है. मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग सुविधा शुल्क देते हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वही जो लोग नही भिजवाते उनके मकानों पर कार्रवाई करवाई जा रही है.
चेयरमैन ने कहा कि जब भी किसी अवैध कॉलोनी में बने मकानों पर कार्रवाई की जाती है तो सबसे पहले मकान मालिक को तीन दिन का नोटिस दिया जाता है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने गुरूवार को जिन मकानों पर कार्रवाई की उन मकान मालिकों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और गुरूवार को ही बैक डेट के आर्डर बनाए जाएंगे वहीं दूसरी तरफ उपायुक्त ने कहा कि अवैध कब्जों पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए पहले नगर परिषद और डीटीपी ने सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की थी. रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है.
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उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई के लिए शैड्यूल तैयार किया जा रहा है तथा इसके लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा रहे हैं. जैसे ही शैड्यूल तैयार हो जाएगा पुलिस फोर्स उपलब्ध करवा दी जाएगी और अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने जो खसरा नंबर अवैध घोषित किए हैं उनमें प्लाट या मकान ना खरीदे ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें. जिला प्रशासन द्वारा गुरूवार को राजीव कॉलोनी में अवैध मकानों पर कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया गया.
